गरीबों के विकास पर जवाब दे सरकार

देहरादून : जन हस्तक्षेप से जुड़े संगठनों ने एक स्वर में सरकार को घेरते हुए महिलाओं और बच्चों का हक देने की मांग की। कहा कि गरीबों के विकास और सुरक्षा पर राज्य और केंद्र सरकार जवाब दे। अन्यथा वह जन आंदोलन शुरू कर देंगे। इस मौके पर जन हस्तक्षेप संगठन ने राष्ट्रपति के नाम शिकायती पत्र भेजा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि जब से भाजपा सरकार केंद्र और राज्य में आई है, तब से गरीब और मजदूर तबके के लोगों की आर्थिकी और आजीविका प्रभावित हुई है।

किशोर उपाध्याय ने कहा कि इसे लेकर जन हस्तक्षेप भाजपा से जवाब मांगों, गरीबों को हक दो, अधिकार दो कार्यक्रम संचालित करेगा। उन्होंने कहा कि निर्माण और दिहाड़ी मजदूरों के लिए बने कानून और कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार अमल ही नहीं कर रही है। पूर्व में मजदूरों को साइकिल और टूलकिट मिल रहे थे, जो मार्च 2017 से नहीं मिल रही है।

पहाड़ के लोगों को मिले मूल अधिकार

किशोर उपाध्याय ने कहा कि मजदूरों की मृत्यु का मुआवजा, छात्रवृत्ति के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे 70 आवेदनों की सूची राष्ट्रपति को भेजी गई है। इस मौके पर भाकपा के राज्य सचिव समर भंडारी, चेतना आंदोलन के संजोयक त्रेपन सिंह चौहान, सह संयोजक शंकर गोपाल, नौजवान भारत सभा से अपूर्व, सुनीता, पप्पू, नरेश, ममता, रामू, विजय पाल आदि मौजूद रहे।

 – सुनील तलवाड़