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दिल्ली सरकार की संशोधित आबकारी नीति की सराहना करते हुए इंटरनेशनल स्परिट्स एंड वाइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएसडब्ल्यूएआई) ने कहा कि इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और मादक पेय पदार्थों के कारोबार में भी इजाफा होगा।
संगठन ने दिल्ली सरकार से जल्द से जल्द नीति का ब्योरा पेश करने और ”राजस्व एवं कारोबार के साथ ही उपभोक्ताओं के हित के लिए लाभकारी” मंत्रिमंडल समूह की सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध किया। आईएसडब्ल्यूएआई अंतरराष्ट्रीय शराब कंपनियों का प्रतिनिधि संगठन है जिनका भारत में मादक पेय पदार्थ का कारोबार है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने 23 मार्च को नयी आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की थी, जिसमें 21 वर्ष की आयु के लोगों को भी शराब के सेवन की अनुमति दी गई है। पहले यह उम्रसीमा 25 वर्ष थी। साथ ही दिल्ली में सरकार द्वारा शराब की दुकानों का संचालन नहीं किए जाने का निर्णय किया गया है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस नीति से सरकार के खजाने में प्रति वर्ष 20 फीसदी राजस्व की वृद्धि होगी।
