नई ईवी पॉलिसी : आर्थिक बचत तो होगी ही, व्यावसायिक चालकों की कमाई भी बढ़ेगी : CM रेखा गुप्ता

New EV Policy : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 केवल स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि यह आम नागरिकों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई एक जनहितकारी नीति भी है। इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती खरीद लागत के साथ-साथ उनके पूरे जीवनकाल में होने वाले खर्च को कम करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित हों।

रेखा गुप्ता के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से पहले अधिकांश लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या इससे वास्तव में पैसे की बचत होगी। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 इस प्रश्न का स्पष्ट और सकारात्मक उत्तर देती है। यह नीति खरीद प्रोत्साहन, पुराने प्रदूषणकारी वाहन को स्क्रैप करने पर प्रोत्साहन राशि, आजीवन रोड टैक्स छूट, रजिस्ट्रेशन शुल्क में माफी और पेट्रोल एवं डीजल वाहनों की तुलना में कम परिचालन और रखरखाव लागत जैसे अनेक लाभ एक साथ उपलब्ध कराती है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक वाहन अब घरों, व्यावसायिक चालकों और छोटे-बड़े व्यवसायों के लिए सबसे समझदारी भरा आर्थिक विकल्प बन रहे हैं।

दोपहिया वाहनों पर 50 हजार, ई-ऑटो पर 75 हजार तक प्रोत्साहन राशि

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले पात्र लाभार्थियों को 30,000 रुपये तक का खरीद प्रोत्साहन, 10,000 रुपये का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, वाहन के पूरे जीवनकाल के लिए रोड टैक्स में छूट और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी माफी मिलेगी। इन सभी लाभों के कारण कर संबंधी लाभों के अतिरिक्त 50,000 रुपये से अधिक की शुरुआती बचत संभव होगी।

इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (एल-5) खरीदने वाले पात्र लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का खरीद प्रोत्साहन, 25,000 रुपये का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, आजीवन रोड टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी का लाभ मिलेगा। इससे कर लाभों को छोड़कर 75,000 रुपये से अधिक की शुरुआती बचत संभव होगी।

पारंपरिक कार को स्क्रैप कर नई ई-कार खरीद पर 1 लाख तक स्क्रैपिक प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ईवी पॉलिसी में निजी इलेक्ट्रिक कारों के लिए खरीद प्रोत्साहन का प्रावधान नहीं रखा गया है। लेकिन अगर कोई पात्र पारंपरिक ईंधन वाली कार को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे एक लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा आजीवन रोड टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी का लाभ भी मिलेगा।

इन सभी प्रावधानों के कारण, खरीद प्रोत्साहन उपलब्ध न होने के बावजूद खरीदार को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल एक प्रकार की सब्सिडी नहीं, बल्कि कई वित्तीय लाभों को एक साथ जोड़ा गया है।

वाहन खरीदते समय रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी मिलेगी पूरी छूट

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत रोड टैक्स से मिलने वाली छूट केवल नीति की अवधि तक सीमित नहीं है, बल्कि वाहन के पूरे जीवनकाल तक लागू रहेगी। साथ ही वाहन खरीदते समय रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी पूरी छूट मिलेगी। इन लाभों के साथ जहां खरीद लागत कम होगी, वहीं इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में अधिक किफायती साबित होंगे। बचत केवल वाहन खरीदने तक सीमित नहीं रहती। इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रति किलोमीटर ऊर्जा की लागत पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफी कम होती है।

आज दिल्ली में 300 से अधिक पंजीकृत ईवी मॉडल उपलब्धः सीएम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज दिल्ली में 300 से अधिक पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल उपलब्ध हैं। इनमें किफायती स्कूटर, प्रीमियम मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा और व्यावसायिक मालवाहक वाहन शामिल हैं। विभिन्न कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर हुई है, उपभोक्ताओं के विकल्प बढ़े हैं और विभिन्न आय वर्गों तथा जरूरतों के अनुरूप इलेक्ट्रिक वाहन अधिक सुलभ हुए हैं।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वाहन खरीदने से पहले यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उनका चुना गया मॉडल दिल्ली ईवी पॉलिसी के अंतर्गत अनुमोदित है। परिवहन विभाग सभी पात्र मॉडलों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा। वाहन बुक करने से पहले इस सूची की जांच अवश्य करें।

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