News Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर सख्त लगाम कसने के लिए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है।
सरकार ने तय किया है कि शहर के करीब 500 पात्र पॉल्यूशन चेकिंग सेंटरों को उनके बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एकमुश्त एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह अहम कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली का AQI 246 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है।
इससे पहले जुलाई में दिल्ली कैबिनेट ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ‘परिवर्तन’ योजना को राजधानी में लागू करने की मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य पुरानी और धुआं छोड़ने वाली बसों व ट्रकों को सड़कों से हटाना है।
रजिस्ट्रेशन में 100 फीसदी छूट
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, ‘परिवर्तन’ योजना के तहत पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलकर नए इलेक्ट्रिक या बीएस-6 मानक वाले वाहन खरीदने पर आकर्षक रियायतें दी जा रही हैं। यदि कोई वाहन मालिक बीएस-4 या उससे पुराने लाइट गुड्स व्हीकल को स्क्रैप कराकर नया इलेक्ट्रिक एलजीवी खरीदता है, तो उसे 10 साल तक मोटर व्हीकल टैक्स में 100 फीसदी छूट और रजिस्ट्रेशन फीस की पूरी माफी मिलेगी।
इसके अलावा, 5 फीसदी ब्याज सब्सिडी, वाहन निर्माता कंपनी की तरफ से 8 फीसदी डिस्काउंट और फ्यूल वाउचर के बराबर एकमुश्त लाभ भी दिया जाएगा।
इसी तरह, पुराने मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल को स्क्रैप कर नए बीएस-6 या इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन खरीदने पर भी यही सभी लाभ मिलेंगे। हालांकि, जो लोग नए वाहन के बजाय सेकंड-हैंड (पुराने) इलेक्ट्रिक या बीएस-6 कमर्शियल वाहन खरीदेंगे, उन्हें 10 साल के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 50 फीसदी छूट, 5 फीसदी ब्याज सब्सिडी और एकमुश्त फ्यूल वाउचर लाभ का फायदा मिलेगा। सरकार की इस पहल से राजधानी में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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