कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों ने कहा, केजरीवाल ने बदल दी जिंदगी

नई दिल्ली : विकास और पारदर्शिता की राजनीति किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आमजन की समस्याओं और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की मंशा किसी सरकार की हो और इस दिशा में सार्थक प्रयास से आगे बढ़ रही हो तो यह स्वच्छ लाेकतंत्र के लिए सराहनीय कदम कहा जा सकता है। विगत लंबे समय से राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में बसी अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पक्की सड़कें, सीवर लाइन, पानी की पाइप लाइन समेत अन्य सुनियोजित जनसुविधाओं की दरकार रही है। 

इन कॉलोनियों में जैसी जनसुविधाएं होनी चाहिए थीं आज तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं। लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस दिशा में सार्थक कदम बढ़ाते हुए इनके कायापलट की परियोजना तैयार की है। केजरीवाल सरकार के इन बेहतर रणनीति और सार्थक क्रियान्वयन से इन बस्तियों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। सोमवार को आप सरकार द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों में कराए जा रहे विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए पंजाब केसरी के संवाददाता दिल्ली के पटपड़गंज, बाबरपुर और बादली विधानसभा के कॉलोनियों में पहुंची। वेस्ट विनोद नगर के ई-ब्लॉक स्थित गली नंबर-10 के लोगों ने कहा कि कॉलोनियों में विकास की बयार बह रही है। 

स्थानीय निगम पार्षद गीता रावत ने बताया कि यहां की सभी गलियों को पक्का कर दिया गया है। दो साल पहले इन गलियों की हालत बद से बदतर थी। नालियों को बनवाकर उसे मुख्य नालों से जोड़ दिया गया है। वहीं सीवर डालने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। पिछले साल इस वार्ड में डेंगू के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। इस दौरान अधिकतर कॉलोनियों में सीवर डली हुई मिली। लोगों का कहना था कि जिस मूलभूत सुविधाओं को अन्य सरकारों ने पिछले 40 साल में नहीं करवा सकी, उस काम को मौजूदा केजरीवाल सरकार ने दो साल में कर दिया। 

लोगों का आरोप था कि कच्ची कॉलोनियों का बहाना कर पिछली सरकारें महज राजनीति करती आ रही थी। लेकिन केजरीवाल सरकार के आते ही इन कॉलोनियों का कायापलट कर दिया। लोगों का कहना था कि पिछले चार दशकों से हम लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर थे। लेकिन केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की अ​नधिकृत कॉलोनियों की सूरत बदलकर रख दी।

6,000 करोड़ से बदल रही 1,797 अ​नधिकृत कॉलोनियों की सूरत… मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस वित्त वर्ष में कच्ची कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें से पहली तिमाही में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 700 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग को ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि 1,797 कच्ची कॉलोनियों में होने वाले विकास कार्यों में किसी भी तरह की वित्तीय बाधा ना आए। करीब 6,000 करोड़ रुपए इन कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए लगाए जा रहे हैं। 

कुल मिलाकर सरकार की परियोजना परवान चढ़ेगी और बस्तियों के जीवन स्तर में सुधार देने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अब तक इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत बदतर हालत में थी। सरकार इन कॉलोनियों में पक्की सड़क, नाली, गलियों इत्यादि के लिए 3500 और पानी एवं सीवर के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कह रही है।