अनधिकृत कॉलोनी : भाजपा-आप सरकारों का नासमझी भरा निर्णय : लवली

मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कॉलोनी की बाउंड्री होने तक उसकी कोई सीमा ही नहीं है। सीमा तय होगी, ले आउट प्लान बनेगा और मकानों पर नंबर डाले जाएंगे। इसके बाद ही सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करेगा। बिना प्लान के कुछ तय नहीं हो पाएगा। यह प्रक्रिया कम से कम छह माह की है। डीडीए कॉलोनी की फिजिकल वेरिफिकेशन भला कैसे कर सकता है। 180 दिनों की बात इसलिए की जा रही है जिससे आने वाले दिनों में चुनाव की अधिसूचना लागू हो जाएगी और मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। 

यह पूरी प्रक्रिया अपने आप में बड़ी धोखेबाजी है। चुनाव के मद्देनजर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ आप 1731 कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक देने की बात कर रहे हो और उन्हें उम्मीद जगा रहे हो। उसी कॉलम में एक पैरा जोड़ दिया गया 7-ए का, जो यह कहता है कि ओ-जोन, एएसआई, रीवर बेल्ट और हाईटेंशन के नीचे वाली भूमि पर बनी और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी कॉलोनी नियमित नहीं होंगी। फिर यह स्पष्ट क्यों नहीं किया गया कि ऐसी कौन-कौन सी कॉलोनियां हैं। मेरे अनुसार ऐसी 40-45 फीसद तक कॉलोनियां हैं जिन पर 7-ए का प्रभाव रहेगा। हमारी पहली मांग है कि इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए।  ऐसी सूची जारी होनी चाहिए कि 7-ए के तहत कौन-कौन सी कॉलोनियां हैं।

दिल्ली सरकार ने इस सारी प्रक्रिया का सत्यानाश केन्द्र सरकार को कॉलोनियों का प्रस्ताव भेजकर किया है। जो 2020 तक का मास्टर प्लान 2007 में आया था तो मनमोहन सिंह की सरकार ने सभी अधिकार शहरी विकास मंत्रालय और राजस्व विभाग को सौंप दिए थे। इस बारे में परिभाषा भी हमें ही तय करनी थी कि कौन सी कॉलोनी किस भूमि पर बनी हुई है। 895 कॉलोनी की अधिसूचना जारी की गई थी। 

मैं केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो बात-बात पर बोलते हैं कि केन्द्र सरकार काम नहीं करने देती है तो फिर ये केन्द्र सरकार के पास कच्ची कॉलोनियों के विषय में करने क्या गए थे। ये तो अपने अधिकार खुद केन्द्र को देने चले गए। 49 दिनों की सरकार में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव ने ऑर्डर जारी किया था कि कॉलोनियों की चारदीवारी दिल्ली सरकार को बनानी है तो फिर 2015 में केन्द्र सरकार के पास क्या करने चले गए। सबसे बड़े गुनाहगार तो ये ही हैं।

यह दो नासमझ सरकारों का नासमझी भरा निर्णय है। इन्हें पहले कॉलोनियों के स्टेक होल्डर को बुलाकर समस्याओं के बारे में पूछना चाहिए था। जनता के हितों को देखते हुए हम राजनीति नहीं करते। पूर्व सरकारों के मंत्रियों से रायशुमारी करनी चाहिए थी। कम से कम पूर्व अधिकारियों से सलाह-मशवरा तो करना चाहिए था। कॉलोनी वालों की समस्या बिल्कुल अलग है। ये शुरुआत में 100 रजिस्ट्री करने की बात कर रहे हैं, अधिक से अधिक 500 लोग आ जाएंगे। जो प्रक्रिया बनाई गई है उससे ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। 

सैनिक फार्म और अमलतास जैसी कॉलोनी में भी दस से पन्द्रह फीसद लोगों के पास रजिस्ट्री है। मालिकाना हक तो जनता को ही मिला ही हुआ है, जमीन तो जनता ने किसान या सेकेंड पार्टी से खरीदी है। विषय है निर्माण कार्य के लिए रोकटोक न हो और रिश्वत न देनी पड़े। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में भी कॉलोनी पक्की की गई थीं। आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार मालिकाना हक देने का संसद में बिल लेकर आयी है। आज भी दिल्ली में कई कॉलोनी में रजिस्ट्री होती हैं।

इससे ओखला विधानसभा, आली विहार, बदरपुर विधानसभा की अधिकांश कॉलोनियां, खिड़की एक्सटेंशन, नेब सराय, छतरपुर की कॉलोनियां, सोनिया विहार, बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क, मुस्तफाबाद, घौंडा, करावल नगर, तुगलकाबाद किले के साथ जुड़ी कॉलोनियां एएसआई लैंड के कारण, संगम विहार कॉलोनी फॉरेस्ट लैंड के कारण नियमित नहीं हो पाएंगी। 

देवली, अंबेडकर नगर, नजफगढ़, मोहन पार्क, नगली में हाईटेंशन तारों के नीचे कॉलोनियां बसी हुई हैं। जब अक्षरधाम मंदिर और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्लीयरेंस मिल सकती है तो फिर इन कॉलोनियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

मैं इन कालोनियों की जनता से यह कहना चाहूंगा कि इन दोनों सरकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक की तर्ज पर तुगलकी फरमान जारी कर 500 कॉलोनियों को खतरे की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। जनता को चाहिए कि गुमराह करने वालों को कभी माफ न करे।