लखपति दीदी : ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था में बदलाव की बयार

Summary :

लखपति दीदी पहल के संदर्भ में भारत का अनुभव यह दर्शाता है कि किस प्रकार स्पष्ट राष्ट्रीय विजन, प्रभावी संस्‍थाएं और प्रत्‍येक स्तर पर नेतृत्‍व महिलाओं की आकांक्षाओं को आर्थिक अवसरों में बदल सकते हैं। भारत का स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आंदोलन समुदाय के नेतृत्व में विकास के संदर्भ में देश के सफलतम प्रयोगों में से एक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को लगभग 92 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है, जिसकी बदौलत महिलाएं बचत करने, औपचारिक ऋण, आजीविका के अवसर प्राप्त करने तथा परिवार…

लखपति दीदी पहल के संदर्भ में भारत का अनुभव यह दर्शाता है कि किस प्रकार स्पष्ट राष्ट्रीय विजन, प्रभावी संस्‍थाएं और प्रत्‍येक स्तर पर नेतृत्‍व महिलाओं की आकांक्षाओं को आर्थिक अवसरों में बदल सकते हैं। भारत का स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आंदोलन समुदाय के नेतृत्व में विकास के संदर्भ में देश के सफलतम प्रयोगों में से एक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को लगभग 92 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है, जिसकी बदौलत महिलाएं बचत करने, औपचारिक ऋण, आजीविका के अवसर प्राप्त करने तथा परिवार और समुदाय से जुड़े निर्णयों में भागीदारी करने में सक्षम हो सकी हैं।
लखपति दीदी पहल इस आंदोलन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्‍व करती है। इसकी सफलता का आकलन केवल महिलाओं की भागीदारी, बचत या ऋण के आधार पर ही नहीं, बल्कि आय और आर्थिक अवसरों में नियमित सुधार के आधार पर भी किया जाना चाहिए। यह पहल सार्वजनिक नेतृत्व के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सीख प्रदान करती है।
राष्ट्रीय विजन से ठोस परिणामों तक : अगस्त 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य घोषित किया, यानी एसएचजी से संबद्ध ऐसी महिलाएं जिनकी सालाना पारिवारिक आय कम से कम 1 लाख रुपये हो। बाद में लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर फरवरी 2026 में तीन करोड़ और मार्च 2029 तक छह करोड़ कर दिया गया। इस घोषणा ने पहले से संचालित कार्यक्रम को स्पष्ट दिशा प्रदान की तथा महिला-नेतृत्व वाले विकास पर विशेष जोर दिया। इसमें ग्रामीण महिलाओं को केवल सहायता प्राप्तकर्ता रूप में नहीं, बल्कि उत्पादक, उद्यमी और आर्थिक निर्णय लेने वाली सशक्त इकाइयों के रूप में मान्यता दी गई। प्रधानमंत्री के मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ की व्यावहारिक अभिव्यक्ति इस दृष्टिकोण में परिलक्षित होती है।
स्थापित संस्थागत व्यवस्थाओं के आधार पर आगे बढ़ना : ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ऐसी लाखों व्यवहार्य आजीविका योजनाओं में बदलने की चुनौती थी, जिन्हें अलग-अलग आर्थिक परिस्थितियों और संस्थागत क्षमताओं वाले राज्यों में परिवारों के स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इस दृष्टिकोण ने समानांतर व्यवस्था स्थापित करने के बजाय दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के मौजूदा संस्थागत ढांचे को और सुदृढ़ बनाया। स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर स्तरीय संघ और कम्‍युनिटी रिसोर्स पर्सन इस पहल के प्रमुख संस्थागत माध्यम बन गए। इस रणनीति के तहत पांच प्रमुख कारकों उत्पादक परिसंपत्तियां, कौशल, वित्त, बाजार और प्रौद्योगिकी को एक साथ जोड़ा गया। इसके साथ ही, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श, दिशा-निर्देशों, क्षमता निर्माण, आईटी प्लेटफॉर्म और नियमित समीक्षाओं ने इस उद्देश्य को व्यावहारिक रूप से लागू करने योग्य व्यवस्थाओं में बदलने में सहायता की।
राज्यों और समुदायों के स्तर पर नेतृत्व
इतने व्यापक स्तर के राष्ट्रीय मिशन की सफलता केवल केंद्र के दिशा-निर्देशों से ही सुनिश्चित नहीं की जा सकती। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, आजीविका के अवसरों की पहचान करते हैं और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। जिला प्रशासन आजीविका संबंधी योजनाओं को कृषि, पशुपालन, बैंकिंग, कौशल विकास और बाजारों से जोड़ते हैं। इसका कार्यान्‍वयन समन्वय स्थापित करने, समस्याओं का समाधान करने और निरंतर फालो-अप सुनिश्चित करने वाले नेतृत्व पर निर्भर करता है।
प्रगति, साक्ष्य और चुनौतियां : फरवरी 2026 तक 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। जुलाई 2026 तक एसएचजी की 3.46 करोड़ से अधिक सदस्यों को लखपति दीदी बनाया जा चुका था। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद द्वारा नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच किए गए प्रभाव आकलन में 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 6500 लोगों को शामिल किया गया। इस आकलन में परिवारों की आय, बचत, आजीविका के विविधीकरण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी में सुधार दर्ज किया गया। अगले चरण में आय की निरंतरता, उद्यमों की व्यवहार्यता, उत्पादक समूहों के गठन, बाजारों से जुड़ाव और अतिरिक्त सहायता की आवश्‍यकता वाले परिवारों को निरंतर सहायता प्रदान करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
आय के निर्धारित मानदंड से आगे
अगले चरण में महिलाओं की आर्थिक उन्नति की स्थिरता और गुणवत्ता पर ध्‍यान दिया जाना चाहिए, ऐसी आजीविका जो मजबूत बाजारों, उच्च उत्पादकता, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, व्यवहार्य वित्तपोषण और संस्थागत सहयोग के माध्यम से नियमित एवं सुनिश्चित आय अर्जित करने में सक्षम हो। लखपति दीदी पहल से प्राप्‍त अनुभव यह दर्शाता है कि परिवर्तनकारी कार्यक्रमों की सफलता अनेक स्तरों पर नेतृत्व पर निर्भर करती है : इनमें राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्धारित करना, कारगर व्यवस्थाएं तैयार करना, उनमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव करना और नागरिकों को अपनी प्रगति की जिम्मेदारी स्वयं लेने में सक्षम बनाना शामिल हैं। छह करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य काफी बड़ा है। इस पहल का दीर्घकालिक महत्व लाखों ग्रामीण महिलाओं के उत्पादक, उद्यमी और आर्थिक निर्णय लेने वाली सशक्त इकाइयों के रूप में उभरने में निहित होगा। यह निरंतर आर्थिक स्वायत्तता और नागरिकों की क्षमताओं एवं आकांक्षाओं से प्रेरित विकास की दिशा में गहरे बदलाव का प्रतीक होगा।

-शैलेश कुमार सिंह
(पूर्व सचिव) ग्रामीण विकास भारत सरकार

Team Desk