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हरियाणा ने केंद्र से राज्य का बकाया 5,840 करोड़ रुपये का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह किया है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शक्रवार को कहा राज्य का जीएसटी मुआवजा पिछले चार माह से लंबित है और इसे जल्द दिया जाना चाहिए।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार बृहस्पतिवार को जीएसटी परिषद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भाग लेते हुए चौटाला ने कहा कि कि कोविड-19 महामारी की वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने केंद्र से राज्य को अधिकतम वित्तीय मदद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि जीएसटी की वजह से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई पांच साल की अवधि के बाद यानी 2022 के बाद भी की जानी चाहिए। चौटाला ने कहा कि हरियाणा विनिर्माण और निर्यात के मामले में अग्रणी राज्य है। चौटाला ने कहा कि जीएसटी से पहले राज्य को उत्पादों पर कर से अधिकतम राजस्व मिलता था।
जीएसटी प्रणाली के क्रियान्वयन के बाद राज्य का राजस्व संग्रहण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों में उत्पाद बेचे जाते हैं, उन्हें जीएसटी का अधिक लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से भी राज्य का राजस्व प्रभावित हुआ है।
