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सोलह हजार से अधिक परेशान घर खरीदारों को उम्मीद की किरण दिखाते हुए केन्द्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) लिमिटेड संकटग्रस्त रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड की ठप आवासीय योजनाओं को पूरा करने का इच्छुक है।
केन्द्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ को जानकारी दी कि सरकारी एनबीसीसी लिमिटेड यूनिटेक की ठप आवासीय परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन कंसल्टेंट के रूप में काम करने को तैयार है।
शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि केन्द्र ने ठप परियोजनाओं के निर्माण पर गौर करने के लिए उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली उच्च शक्ति प्राप्त समिति का प्रस्ताव दिया है और समिति में एक सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी भी शामिल हो सकता है जो इसके कामकाज में मदद करेंगे।
इसके बाद, पीठ ने न्याय मित्र के रूप में अदालत की मदद कर रहे वकील पवन श्री अग्रवाल से प्रस्ताव उनके द्वारा तैयार घर खरीदारों के पोर्टल पर डालने को कहा ताकि घर खरीदार उन्हें अपने सुझाव भेज सकें।
