7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया दोगुना डीए

केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रतिनियुक्ति भत्ता (डीए) में सोमवार को केंद्र सरकार ने दोगुनी बढ़ोतरी कर दी। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकार ने उनके डीए को दो हजार प्रति माह से बढ़ाकर 4,500 कर दिया है।

कार्मिक मंत्रालय ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया है। मंत्रालय द्वारा जारी बयान कहा गया है ‘समान शहर या स्थान पर प्रतिनियुक्ति की स्थिति में बेसिक वेतन का पांच फीसद या अधिकतम 4,500 रुपये मासिक (पहले दो हजार रुपये) का भुगतान किया जाएगा।

शहर या स्थान बदलने पर बेसिक वेतन का 10 फीसद या अधिकतम 9,000 रुपये (पहले यह 4,000 रुपये था) दिए जाएंगे।’ कार्मिक विभाग के बयान के मुताबिक, महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही इसमें भी समय-समय पर बढ़ोत्तरी की जाएगी।

सरकार ने नए फैसले के मुताबिक एक्स,वाई और जेड कैटगरी शहरों के लिए क्रमश: 24, 16 और 8 फीसदी एचआरए निर्धारित किया गया है।

– X श्रेणी शहरों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 5400 रूपए
– Y श्रेणी शहरों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 3600 रूपए
– Z श्रेणी शहरों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 18 00 रूपए

इन नए एचआर प्रस्ताव के तहत करीब साढ़े सात लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। एक्स, वाई और जेड कैटगरी शहरों के कर्मचारी इस नए एचआरए प्रस्ताव से खुश नहीं हैं। केंद्रीय कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष दयाराम अवस्थी का कहना है कि संगठन इस नए एचआरए प्रस्ताव का मजबूती के साथ विरोध करेंगे।

> ज्यादा से ज्यादा दो बच्चों के लिए लागू चिल्ड्रेन एजुकेशन भत्ते को बढ़ाकर हर महीने प्रति बच्चा 2250 रूपए कर दिया गया है। जबकि एक बच्चे को यही चिल्ड्रेन एजुकेशन भत्ता पहले 1500 रूपए मिलता था।

> विकलांग महिलाओं को बच्चों की परवरिश के लिए पहले 1500 रूपए प्रतिमाह भत्ते दिए जाते थे, लेकिन यह भत्ता अब बढ़ाकर 3000 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है।

> हायर एजुकेशन अलाउंस में बढ़ोतरी की गई है। अब हायर एजुकेशन अलाउंस को 10000-30000 के दायरे में ला दिया गया है, जबकि यही दायरा पहले 2000-10000 रूपए के बीच था।

केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि यह कमेटी न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का सुझाव देगी। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने का सुझाव देगी। सातवें वेतन आयोग ने मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की सिफारिश की थी।

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को 30,000 रुपए का पढ़ाई भत्ता मिलता था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे अब इसे बढ़ाकर 54,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। अगर दिव्यांग बच्चे के माता और पिता दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई एक ही बच्चे के लिए भत्ता ले सकता है।