8वें वेतन आयोग से पहले सोमवार को होगी बड़ी बैठक, सैलरी बढ़ोतरी, DA मर्जर पर अहम फैसले संभव

Summary :

8th Pay Commission Big Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 13 अप्रैल का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग के समक्ष पेश किए जाने वाले साझा मेमोरेंडम को अंतिम रूप दिया जाएगा, जो भविष्य में वेतन संरचना तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। कर्मचारी संगठनों का मुख्य फोकस फिटमेंट फैक्टर पर है। फिलहाल इसे 3.25 या उससे अधिक करने की मांग उठाई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर वही आधार है जिससे…

8th Pay Commission Big Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 13 अप्रैल का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग के समक्ष पेश किए जाने वाले साझा मेमोरेंडम को अंतिम रूप दिया जाएगा, जो भविष्य में वेतन संरचना तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

कर्मचारी संगठनों का मुख्य फोकस फिटमेंट फैक्टर पर है। फिलहाल इसे 3.25 या उससे अधिक करने की मांग उठाई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर वही आधार है जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय होती है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है।

8th Pay Commission Big Update : DA मर्जर पर भी होगी चर्चा

बैठक में महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में शामिल करने के मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा। वर्तमान में DA 58% है और जल्द ही इसके 60% तक पहुंचने की संभावना है। यदि इसे मूल वेतन में जोड़ा जाता है, तो HRA, TA और ग्रेच्युटी जैसे अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका सीधा फायदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।

Government Employees Benefits: मेमोरेंडम में नए मुद्दों की एंट्री

NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने आयोग को पत्र लिखकर 9 अतिरिक्त मुद्दों को शामिल करने की मांग की है। इन नए बिंदुओं को जोड़कर एक मजबूत और व्यापक मसौदा तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ताकि कर्मचारियों के हितों को बेहतर तरीके से सामने रखा जा सके।

8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में यह मेमोरेंडम आयोग के निर्णयों की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकता है।

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Rohit Singh

रोहित सिंह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, समाज, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और शैक्षणिक लेख लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पोलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं।