8th Pay Commission Big Update: केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। इसके बाद केंद्र सरकार के मौजूदा कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में बदलाव किया जाएगा। इस फैसले से लाखों लोगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
8th Pay Commission Big Update: 8वां वेतन आयोग क्या है?
सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन व पेंशन की समीक्षा की जा सके। 8वां वेतन आयोग भी इसी उद्देश्य से बनाया गया है। इसके तहत सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और पेंशन में संशोधन किया जाएगा, ताकि बढ़ती महंगाई का असर कर्मचारियों पर कम हो सके।

कितने लोग होंगे लाभार्थी?
इस वेतन आयोग से करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी (रक्षा कर्मियों सहित) और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी (रक्षा सेवानिवृत्तों सहित) लाभान्वित होंगे। यानी कुल मिलाकर करीब एक करोड़ लोग इस फैसले के दायरे में आएंगे।
वेतन बढ़ोतरी कैसे तय होगी?
8वें वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। अभी सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.15 से लेकर 2.57 तक हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, बेसिक सैलरी में उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 रखा जाता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 38,700 रुपये हो सकती है।

8th pay Commission Salary Hike List: किस लेवल के कर्मचारियों को कितना फायदा?
केंद्र सरकार में कर्मचारियों को 18 लेवल में बांटा गया है—
- लेवल 1: एंट्री लेवल / ग्रुप D
- लेवल 2 से 9: ग्रुप C
- लेवल 10 से 12: ग्रुप B
- लेवल 13 से 18: ग्रुप A
अनुमान के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.15 होने पर:
- लेवल 1 की बेसिक सैलरी में करीब 20,000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है।
- लेवल 10 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 60,000 रुपये से अधिक का इजाफा संभव है।
- उच्च स्तर यानी लेवल 15 और 18 के अधिकारियों की सैलरी में दो लाख रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है।
इस तरह, ऊंचे लेवल के कर्मचारियों को राशि के हिसाब से ज्यादा फायदा मिलेगा।

क्या महंगाई भत्ता (DA) होगा खत्म ?
हाल ही में सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि नए कानून के बाद पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। सरकार ने इसे पूरी तरह गलत बताया है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि डीए और अन्य रिटायरमेंट लाभ जारी रहेंगे। इन्हें सिर्फ उसी स्थिति में रोका जा सकता है, जब किसी कर्मचारी को गंभीर अनुशासनहीनता के कारण सेवा से हटाया जाए।
फिटमेंट फैक्टर पर क्या फैसला हो सकता है?
एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार महंगाई, आर्थिक स्थिति, सरकारी खर्च और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर तय करेगी। शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह 2.57 तक जा सकता है, जिससे सैलरी और पेंशन में और ज्यादा बढ़ोतरी संभव है।
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