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उत्तर प्रदेश शासन ने मंगलवार को राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल 11,568 आवासों के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान किया है, जिसे अब स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा। मंगलवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार, मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की नोडल एजेंसी सूडा के प्रस्तावों पर यह स्वीकृति एक बैठक में दी गई।
इसके अतिरिक्त 24 जिलों के 169 नगर निकायों के ”हाउसिंग फॉर ऑल” की कार्ययोजना का भी अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसकी भी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत 2,81,447 आवास बनाए जाएंगे। बैठक में प्रमुख सचिव आवास एवं नगर विकास दीपक कुमार, विशेष सचिव नगर विकास अवनीश शर्मा एवं निदेशक सूडा उमेश प्रताप सिंह सहित समिति से संबंधित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
