Ujjwala Yojana: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान के लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 1 मार्च 2024 तक, 10.27 करोड़ से अधिक PMUY लाभार्थी हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल खर्च 12,000 करोड़ रुपये होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। बयान में कहा गया है कि ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एक स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने मई 2016 में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की, ताकि गरीब घरों की वयस्क महिलाओं को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जा सके।
- Ujjwala गैस सिलेंडर पर मार्च 2025 तक सब्सिडी जारी रहेगी
- सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है
- 1 मार्च 2024 तक, 10.27 करोड़ से अधिक PMUY लाभार्थी हैं
60 फीसदी आयात करता भारत
भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का करीब 60 फीसदी आयात करता है। PMUY लाभार्थियों को एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के प्रभाव से बचाने और PMUY उपभोक्ताओं के लिए LPG को अधिक किफायती बनाने के लिए, जिससे उनके द्वारा LPG का निरंतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, सरकार ने प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 200 रुपये की लक्षित सब्सिडी शुरू की।
सब्सिडी को बढ़ाकर 300 किया गया
अक्टूबर 2023 में, सरकार ने प्रति वर्ष 12 रिफिल तक लक्षित सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया। 1 फरवरी, 2024 तक, PMUY उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की प्रभावी कीमत 603 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर है। PMUY उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल से 29 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 के लिए आनुपातिक रूप से 3.87 रिफिल हो गई है। सभी पीएमयूवाई लाभार्थी इस लक्षित सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
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