सीबीआई की बड़ी कार्रवाई: बिल्डर–वित्तीय संस्थान सांठगांठ मामलों में 8 राज्यों में 77 ठिकानों पर छापेमारी, 22 नए केस दर्ज

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नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के बीच कथित सांठगांठ से जुड़े मामलों में देशभर में बड़ा अभियान चलाया है। एजेंसी ने इस मामले में 22 नए केस दर्ज किए हैं। सीबीआई की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर की गई है। इन मामलों में आरोप है कि कुछ बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों ने मिलकर घर खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी की और वित्तीय अनियमितताएं कीं। इन्हीं मामलों की जांच के तहत सीबीआई ने मंगलवार को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 77 जगहों पर…

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के बीच कथित सांठगांठ से जुड़े मामलों में देशभर में बड़ा अभियान चलाया है। एजेंसी ने इस मामले में 22 नए केस दर्ज किए हैं।

सीबीआई की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर की गई है। इन मामलों में आरोप है कि कुछ बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों ने मिलकर घर खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी की और वित्तीय अनियमितताएं कीं।

इन्हीं मामलों की जांच के तहत सीबीआई ने मंगलवार को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 77 जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान देशव्यापी स्तर पर समन्वित तरीके से चलाया गया।

तलाशी के दौरान एजेंसी को कई अहम दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है। इन सभी को जब्त कर लिया गया है और अब उनकी गहन जांच की जा रही है।

सीबीआई का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर में चल रही कथित गड़बड़ियों और बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश करना है। एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि कैसे बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के बीच मिलीभगत से आम लोगों को नुकसान पहुंचाया गया।

सीबीआई ने यह भी बताया कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अलग-अलग बिल्डरों के खिलाफ 28 मामले दर्ज किए गए थे, जिनकी जांच अब अंतिम चरण में है। इन 22 नए मामलों को मिलाकर अब तक कुल 50 केस दर्ज किए जा चुके हैं।

वहीं, एजेंसी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वह निष्पक्ष और तेज जांच के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाए और घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो सके।

–आईएएनएस

एमएस/

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