केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार योजना के लिए भुगतान में देरी कर रहा है : ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर 100 दिन के ग्रामीण रोजगार योजना के लिए भुगतान में देरी करने और कार्यक्रम के तहत कामों को सीमित करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने यह भी दावा किया कि राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम के लिहाज़ से शीर्ष रैंक पर है। 

विधानसभा में सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण रोज़गार योजना के तहत ‘कामों को सीमित’ कर रही है। उन्होंने कहा कि भुगतान करने में कम से कम तीन महीने की देरी की जा रही है और उसे छह महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे परेशानी हो रही है। बनर्जी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल मकानों के निर्माण और सड़क निर्माण में शीर्ष पर है।