देश की आधी आबादी का सशक्तीकरण एनडीए की प्राथमिकता: दिलीप जायसवाल

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पटना, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। महिला आरक्षण विधेयक पर भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी और एनडीए का यह मुद्दा रहा है कि हम महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देंगे। देश की आधी आबादी का सशक्तीकरण एनडीए की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पीएम मोदी को मैं धन्यवाद देता हूं। उनकी मजबूत इच्छाशक्ति से देश की आधी आबादी महिलाओं को सामाजिक के साथ-साथ राजनीतिक हिस्सेदारी मिलने जा रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से ही महिला आरक्षण की विरोधी रही है। आजादी से लेकर 60-65 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा,…

पटना, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। महिला आरक्षण विधेयक पर भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी और एनडीए का यह मुद्दा रहा है कि हम महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देंगे। देश की आधी आबादी का सशक्तीकरण एनडीए की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए पीएम मोदी को मैं धन्यवाद देता हूं। उनकी मजबूत इच्छाशक्ति से देश की आधी आबादी महिलाओं को सामाजिक के साथ-साथ राजनीतिक हिस्सेदारी मिलने जा रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से ही महिला आरक्षण की विरोधी रही है। आजादी से लेकर 60-65 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं के सशक्तीकरण और अधिकार देने की चिंता नहीं की।

दिलीप जायसवाल ने कहा कि परिसीमन के बहाने कांग्रेस महिला आरक्षण अधिनियम को अटकाना चाहती है। देश की महिलाएं कांग्रेस के चेहरे को देख रही हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से जरा सा भी विरोध किया गया तो देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी।

विपक्ष की ओर से परिसीमन को लेकर सवाल उठाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि परिसीमन एक संवैधानिक व्यवस्था है। इसको लेकर विपक्ष की ओर से जिस तरह से भ्रामक बातें की जा रही हैं, भाजपा सबका साथ और सबका विकास चाहती है, इसलिए सभी लोगों को हिस्सा मिले, इसकी चिंता एनडीए सरकार कर रही है।

यूसीसी को लेकर उन्होंने कहा कि जिस भी राज्य को लगता है कि यूसीसी मौजूदा वक्त में सामाजिक स्थिति की आवश्यकता है तो वो लागू कर सकते हैं।

राजद के दो प्रवक्ताओं पर एफआईआर दर्ज होने पर दिलीज जायसवाल ने कहा कि लोगों को भड़काना और उकसाना कानून के दायरे में आता है। अगर नोएडा में इस तरह की साजिश की गई है तो कानून अपना काम करेगा। इंडस्ट्री और श्रमिकों की चिंता सरकार करती है। अगर उनको कोई दिक्कत है तो सरकार देख रही है लेकिन भड़काना और भ्रामक बातें फैलाना ये कहीं न कहीं कानून के दायरे में आता है।

–आईएएनएस

एसडी/पीएम

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