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गुजरात सरकार नौ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देगी। यह फैसला एक जनवरी, 2019 से प्रभावी होगा। उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पटेल राज्य सरकार में वित्त मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार पर सालाना 1,071 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में भी इजाफा किया गया है ताकि उनका वेतन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बराबर हो।
उन्होंने कहा कि इस बढ़ोत्तरी से 6,000 शिक्षकों को लाभ होगा। पटेल ने कहा कि डीए में बढ़ोत्तरी से 9,61,638 कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
