Delhi: BJP ने दिल्ली में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी को केजरीवाल सरकार के लिए शर्मनाक बताया है। इसके साथ ही दिल्ली के इतिहास का काला दिन बताते हुए जनहित में केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की है।
Highlights
- दिल्ली में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने की टिप्पणी
- भाजपा ने केजरीवाल सरकार को घेरते हुए इस्तीफा देने की मांग की
दिल्ली के इतिहास का काला दिन :भाजपा
भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज दिल्ली के इतिहास का काला दिन है। दिल्ली उच्च न्यायालय की आज की टिप्पणियों के बाद अरविंद केजरीवाल एवं सौरभ भारद्वाज को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है।
माननीय न्यायालय की एक सप्ताह के अंदर आज दूसरी बार तीखी टिप्पणी का आना और आम आदमी पार्टी व अरविंद केजरीवाल को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए फटकार लगाना दिखाता है कि किस प्रकार AAP सरकार बिना किसी जवाबदेही के सत्ता में बने रहना चाहती है।
देश की व्यस्ततम राजधानी का एक मुख्यमंत्री… pic.twitter.com/KTNq6JeytH
— Virendraa Sachdeva (मोदी का परिवार ) (@Virend_Sachdeva) April 29, 2024
दूसरी बार लगाई गई दिल्ली सरकार एवं MCD को फटकार
दिल्ली नगर निगम स्कूलों में अव्यवस्था से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तीन दिन में दूसरी बार ना सिर्फ दिल्ली सरकार एवं दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई है, बल्कि नगर निगम के स्कूलों में अव्यवस्था के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज को दोषी मानते हुए उनके व्यवहार पर कड़ी टिपण्णी की।
भाजपा ने सीएम केजरीवाल के इस्तीफा की मांग की
बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ का कहना है कि दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है, यह ऐसा पद है, जहां कार्यालय धारक को 24×7 उपलब्ध रहना होता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायपालिका का संदेश है कि वह जनहित में इस्तीफा दें। अब यह स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी की की जिद्दी रवैये की वजह से दिल्ली नगर निगम के विकास एवं रखरखाव कार्य ठप हो गए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति का चुनाव करवाए या जनविरोध का सामना करने को तैयार रहे।
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