पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के डीए को केंद्र के बराबर करने का लक्ष्य: सीएम अधिकारी

कोलकाता, 22 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता की ओर से पेश किए गए 2026-27 वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्ताव राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की गंभीर समस्या से निपटने के लिए तीन-स्तरीय रणनीति अपनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने स्वप्न दासगुप्ता के बजट भाषण के बाद उनके साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, “मैं लंबे समय से बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए इस तीन-तरफा रणनीति की बात कर रहा हूं। रणनीति का पहला हिस्सा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए राज्य सरकार में नौकरियां बढ़ाना है। दूसरा हिस्सा बड़े निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। तीसरा पहलू सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देकर स्वरोजगार के रास्ते खोलना है। आज सदन में पेश किए गए बजट प्रस्तावों में इन तीनों पहलुओं पर ध्यान दिया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की भर्तियों के मामले में पश्चिम बंगाल में भी वही मॉडल अपनाया जाएगा, जो केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) अपनाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट प्रस्तावों में पश्चिम बंगाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मुद्दे पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत प्रस्ताव किया गया है कि 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के निवेश के लिए सभी जरूरी मंजूरी सरकारी सिंगल-विंडो सिस्टम के जरिए दी जाएगी।

राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। लंबे समय से वंचित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया की सिर्फ शुरुआत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी अगली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के बराबर हो। एक दोस्त के तौर पर, मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से गुजारिश करता हूं कि वे इस मामले में मुझे कुछ समय दें। राज्य के नए वित्त मंत्री ने हाल ही में पद संभाला है। उन्हें पूरे मामले को समझने के लिए कुछ समय चाहिए होगा।

विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने बजट प्रस्तावों पर बात करते हुए कहा कि हम अंधा विरोध नहीं करते हैं, फिर भी उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि कारोबार में आसानी बढ़ाने के नाम पर खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला पूंजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज्म) नहीं बढ़ना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए पैसे में हुई बड़ी कटौती का भी विरोध करते हैं। बजट पर चर्चा के दौरान हम इसका पूरा जोर लगाकर विरोध करेंगे।

–आईएएनएस

डीकेएम/वीसी

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