छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी दी

रायपुर, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर में हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और जनहित संबंधी निर्णय लिए गए।

इन घटनाक्रमों से शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव आएगा, खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य भर के हजारों नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी।

बैठक का एक अहम हिस्सा छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी देना था। इस नए ढांचे का उद्देश्य शहरी केंद्रों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को तेज करना है।

सरकारी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू करने से निवासियों को पारंपरिक द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की तुलना में सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प मिलेगा।

घरों को मिलने वाले तात्कालिक लाभों के अलावा, पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से औद्योगिक निवेश आकर्षित होगा और ऊर्जा क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट संघ को रियायती दर पर पांच एकड़ जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी।

यह जमीन वर्तमान में सूर्यमुखी देवी राजगामी एस्टेट के अंतर्गत है, एक आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी में परिवर्तित की जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के उभरते हुए एथलीटों को पेशेवर प्रशिक्षण संसाधन और उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है।

इसके अलावा, सरकार ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से लगभग बारह करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत करके सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।

यह राशि छह हजार आठ सौ नौ व्यक्तियों और संगठनों में वितरित की जाएगी ताकि चिकित्सा आपात स्थितियों, सामाजिक कठिनाइयों या जीवन की गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहे लोगों की मदद की जा सके, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य की सहायता सबसे कमजोर आबादी तक शीघ्रता से पहुंचे।

बैठक में 1988 बैच के तीन वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों से संबंधित 2019 के विवादास्पद पदावनति आदेश को रद्द करके लंबे समय से लंबित प्रशासनिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

–आईएएनएस

एमएस/

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