पंजाब में 12 नवंबर को ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की प्रथम-स्तरीय जांच होगी

चंडीगढ़, 10 नवंबर (आईएएनएस)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने मंगलवार को बताया कि पंजाब में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, 12 नवंबर से सभी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों की पहले चरण की जांच शुरू हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि ‘फर्स्ट-लेवल चेकिंग’ (प्रथम-स्तरीय जांच) भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा निर्धारित एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव के दौरान केवल पूरी तरह से काम करने वाली और चुनाव के लिए तैयार मशीनों का ही इस्तेमाल हो।

निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, हर आम चुनाव और उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की ‘फर्स्ट-लेवल चेकिंग’ जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ (बीईएल) के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा की जाती है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने बताया कि केवल वही ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनें चुनाव में इस्तेमाल की जाएंगी, जो ‘फर्स्ट-लेवल चेकिंग’ को सफलतापूर्वक पास कर लेंगी। यह पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही पूरी की जाएगी।

यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुरूप ही संपन्न होगी।

‘फर्स्ट-लेवल चेकिंग’ की प्रक्रिया सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से पूरी हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं।

मित्रा ने बताया कि यह प्रक्रिया संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में होगी। साथ ही, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और खुद निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी इसकी निगरानी की जाएगी।

सीईओ ने आगे कहा कि पूरी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, सभी 23 स्थानों पर इस प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी।

हर जिला मुख्यालय पर दो डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई हैं, ताकि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया को करीब से देख सकें। इसके अलावा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुख्यालय में भी विशेष स्क्रीन लगाई गई हैं, जहां से पूरी प्रक्रिया की लाइव निगरानी की जा सकेगी।

साथ ही, निर्वाचन आयोग ने इन कार्यों की देखरेख के लिए पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) भी नियुक्त किए हैं। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने प्रतिनिधियों को ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की ‘फर्स्ट-लेवल चेकिंग’ देखने के लिए अधिकृत करें।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से पारदर्शिता और बढ़ेगी, हितधारकों का भरोसा मजबूत होगा और यह सुनिश्चित होगा कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से संपन्न हो।

–आईएएनएस

एससीएच

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