किसानों से किए गए सभी वादे पूरा कर रही राज्य सरकार: तेलंगाना के मंत्री

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हैदराबाद, 3 मई (आईएएनएस)। तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार चुनाव अभियान में जारी किए गए घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा कर रही है। इसके साथ ही सरकार किसानों से किए वादों को भी एक-एक कर पूरा कर रही है। उन्होंने दावा किया कि ‘किसान हितैषी’ सरकार विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करके एक-एक करके आश्वासनों को पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि धान और मक्का की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है और भुगतान एक सप्ताह के भीतर किसानों के खातों में जमा कर…

हैदराबाद, 3 मई (आईएएनएस)। तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार चुनाव अभियान में जारी किए गए घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा कर रही है। इसके साथ ही सरकार किसानों से किए वादों को भी एक-एक कर पूरा कर रही है।

उन्होंने दावा किया कि ‘किसान हितैषी’ सरकार विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करके एक-एक करके आश्वासनों को पूरा कर रही है।

उन्होंने बताया कि धान और मक्का की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है और भुगतान एक सप्ताह के भीतर किसानों के खातों में जमा कर दिया जाता है।

मंत्री रेड्डी खम्मम जिले में आयोजित प्रजा दरबार में बोल रहे थे। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने 25 लाख किसानों के 2 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ कर दिए हैं, जबकि रायथु भरोसा योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है।

सरकार उत्तम धान पर 500 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी दे रही है। कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी वितरण कार्यक्रम 5 से 7 मई तक आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रजा पालन के तहत, हम किसान उत्सव आयोजित कर रहे हैं और 5, 6 और 7 मई को वारंगल में किसानों को सब्सिडी पर कृषि उपकरण वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम किसान भाइयों से इस अवसर का सदुपयोग करने का अनुरोध करते हैं।

श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद किसान आयोग की स्थापना भी की गई थी।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार ने खम्मम में समर्थन मूल्य की मांग करने वाले किसानों को हथकड़ी पहना दी थी। अब वे किसानों को झूठे प्यार का झांसा देकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली सरकार ने 10 साल तक शासन किया और किसानों को कृषि उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध नहीं कराए।

उन्होंने कहा कि जन सरकार का लक्ष्य नागरिकों को समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत को खत्म करना है। इसके बजाय, अधिकारी सीधे लोगों तक पहुंच रहे हैं, याचिकाएं प्राप्त कर रहे हैं और मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।

–आईएएनएस

एमएस/

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