कर्नाटक: रिजर्व फॉरेस्‍ट में शिकारियों के ‘एनकाउंटर’ मामले पर भाजपा ने प्रदेश सरकार से जांच की मांग की

बेंगलुरु, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को चामराजनगर रिजर्व फॉरेस्‍ट में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मुठभेड़ में तीन शिकारियों के मारे जाने के मामले में कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा। भाजपा ने घटना की जांच की मांग की और मौतों से जुड़े हालातों पर सवाल उठाए।

इससे पहले दिन में विधानसभा में वन और पारिस्थितिकी मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि वन अधिकारियों को 14 अगस्त की रात लगभग 8 बजे सूचना मिली कि शिकारी कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के हनूर उपमंडल के शाग्या क्षेत्र में हथियारों के साथ प्रवेश कर रहे हैं और उन्होंने दो तलाशी दल भेजे।

कराडिकल्लू इलाके में वन कर्मियों ने शिकारियों को बड़ी चट्टानों के पीछे छिपे हुए और उन पर गोली चलाते हुए पाया।

रेड्डी ने कहा कि जब वन कर्मियों पर गोलीबारी हुई तो उन्होंने उसी दिशा में जवाबी कार्रवाई की जिधर से गोलियां आ रही थीं। शिकारी ऊंचे स्थान पर थे और वन कर्मियों पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई की क्योंकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार था।

मंत्री ने बताया कि करीब 10 वन कर्मियों का भी चोटों के लिए उपचार दिया गया। घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि शिकारियों ने रिजर्व फॉरेस्ट में घुसने की अनुमति नहीं ली थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान वन कर्मियों ने लगभग 34.5 किलोग्राम संदिग्ध वन्यजीव मांस बरामद किया।

इस स्पष्टीकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के नेता आर. अशोक, चलवाड़ी नारायणस्वामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक बीवाई विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि वन विभाग ने जरूरत से ज्‍यादा बल का इस्तेमाल किया और मांग की कि सरकार विधानसभा के सामने अपना रुख स्पष्ट करे।

विपक्ष के नेता आर. अशोक ने विधानसभा में बोलते हुए आरोप लगाया कि तीनों लोगों को बहुत करीब से गोली मारी गई थी और वन विभाग के इस दावे पर सवाल उठाया कि गोलीबारी आत्मरक्षा में की गई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि घटना में घायल हुए एक चौथे व्यक्ति को मैसूरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में वह गायब हो गया। अशोक ने सवाल किया कि घटना के बारे में सरकार के स्पष्टीकरण में घायल व्यक्ति के बयान का जिक्र क्यों नहीं किया गया।

अशोक ने एनकाउंटर की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कहा, “अगर मारे गए तीनों लोग वीरप्पन जैसे जंगल के डाकू होते, तो इतने सारे किसान उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन नहीं करते।”

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने खुद कहा था कि मारे गए लोगों के खिलाफ जंगल से जुड़े अपराधों का कोई पुराना मामला दर्ज नहीं था।

उन्होंने पूछा, “अगर उनका आपराधिक बैकग्राउंड होता तो उनके नाम ‘राउडी शीट’ (अपराधियों की सूची) में होने चाहिए थे। फिर उन्हें एनकाउंटर में क्यों मारा गया?”

उन्होंने माना कि वन अधिकारियों को आत्मरक्षा में हथियार इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन तर्क दिया कि घटना की परिस्थितियों से यह सवाल उठता है कि क्या इतनी ताकत का इस्तेमाल जरूरी था।

अशोक ने आरोप लगाया, “जब वे बहुत करीब थे, तो अधिकारी उनके पैरों पर गोली मार सकते थे। इसके बजाय, उन्होंने छाती और गर्दन पर गोली मारी।”

उन्होंने पूछा, “आमतौर पर उस इलाके में कई वन कर्मचारी होते हैं। सैकड़ों कर्मचारियों की मौजूदगी में वे उन्हें पकड़ सकते थे। तीनों को मारने की क्या जरूरत थी?”

अशोक ने कहा कि जंगलों के पास रहने वाले लोग अक्सर जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने या मवेशियों को चराने के लिए जंगल के इलाकों में जाते हैं और अपनी आजीविका के लिए ऐतिहासिक रूप से जंगल के संसाधनों पर निर्भर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे लोगों के खिलाफ जरूरत से ज्‍यादा कार्रवाई से जंगल की सीमाओं पर रहने वाले समुदायों में डर पैदा हो सकता है।

इस बीच, विधान परिषद में विपक्ष के नेता छलावादी नारायणस्वामी ने आरोप लगाया कि सरकार ने हनूर तालुक में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के मरियमंगला वन क्षेत्र में तीन लोगों की ‘हत्या’ की है।

नारायणस्वामी ने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के सरकार के दावे पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि मारे गए तीनों लोग एक ही समुदाय के थे। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय निवासियों ने मारे गए लोगों को सम्मानित व्यक्ति बताया था और आरोप लगाया कि उनके और वन अधिकारियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।

भादपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने भी विस्तृत और निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि एनकाउंटर ने गंभीर संदेह पैदा किए हैं।

विधानसभा में बोलते हुए विजयेंद्र ने कहा कि कर्नाटक के कई हिस्सों, जिनमें शिवमोग्गा, कारवार, मडिकेरी और तटीय क्षेत्र शामिल हैं, से जंगल में रहने वाले समुदायों और वन विभाग के अधिकारियों के बीच टकराव की खबरें आई हैं।

उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा में एनकाउंटर होने के सरकार के स्पष्टीकरण से घटना से जुड़े सभी सवालों का जवाब नहीं मिला है।

विजयेंद्र ने पूछा, “हनूर एनकाउंटर के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी? क्या उन्हें सस्पेंड किया जाएगा या कोई और कार्रवाई होगी? मारे गए लोगों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया जाएगा?”

–आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी

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