केरल : विपक्ष के नेता विजयन ने बिजली खरीद समझौते की न्यायिक जांच की मांग की

तिरुवनंतपुरम, 10 नवंबर (आईएएनएस)। केरल में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने मंगलवार को बिजली खरीद के विवादित समझौतों और उनसे जुड़े कथित भ्रष्टाचार की, हाई कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराने की मांग की।

यह पहली बार है जब विजयन ने बिजली खरीद विवाद की न्यायिक जांच की मांग की है। यह विवाद सत्ताधारी यूडीएफ और विपक्षी एलडीएफ के बीच एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है।

जीएनए एनर्जी ओटीसी प्लेटफॉर्म के जरिए हुए अल्पकालिक बिजली खरीद समझौते को रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए, विपक्ष के नेता ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले ने विपक्ष के उस रुख को सही साबित कर दिया है कि राज्य में वास्तव में बिजली का कोई संकट नहीं था।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता एक बड़े घोटाले का हिस्सा था और विपक्ष और मीडिया द्वारा कथित अनियमितताओं का पर्दाफाश करने के बाद ही राज्य सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।

विजयन ने दावा किया कि यह सौदा एक निजी मध्यस्थ को शामिल करके बहुत ऊंची दरों पर किया गया था, जो न तो बिजली का उत्पादन करता था और न ही बिजली व्यापारी के रूप में काम करता था।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह समझौता केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) की आपत्तियों को दरकिनार करके और उचित टेंडर प्रक्रिया का पालन किए बिना अंतिम रूप दिया गया था।

पूर्व मुख्यमंत्री ने इन फैसलों में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की भूमिका पर सवाल उठाए।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिजली मंत्री सनी जोसेफ को महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, जिसमें समझौते को रद्द करना भी शामिल है, के बारे में अंधेरे में रखा गया।

उन्होंने कहा कि इससे राज्य मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली और ‘सामूहिक जिम्मेदारी’ के सिद्धांत पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

विजयन ने अक्टूबर में वी.ई.एन. ग्लोबल से 11 रुपए प्रति यूनिट की दर से 200 मेगावाट बिजली खरीदने के कथित मामले का भी जिक्र किया।

उन्होंने दावा किया कि यह व्यवस्था मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से की गई थी, जिसमें न तो कोई टेंडर निकाला गया और न ही राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) से कोई मंजूरी ली गई।

उन्होंने सवाल किया कि जिसे उन्होंने ‘कृत्रिम रूप से पैदा किया गया बिजली संकट’ बताया, उससे किसे फायदा हुआ और राज्य को महंगी बिजली खरीद का वित्तीय बोझ क्यों उठाना पड़ा?

उन्होंने हिमाचल प्रदेश से प्रस्तावित बिजली खरीद की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए।

इन सौदों से जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए, विजयन ने कहा कि प्रस्तावित न्यायिक जांच में मुख्यमंत्री और इन फैसलों में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए।

यह मांग तब आई है जब बिजली खरीद की शर्तों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच, वी.डी. सतीशन के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने जीएनए से जुड़े समझौते को रद्द करने का फैसला किया है।

–आईएएनएस

एससीएच

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