मोदी सरकार के कार्यकाल में बुनियादी ढांचे और किसानों के कल्याण में ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की गई है। कैपेक्स में 431% और एमएसपी खर्च में 228% की वृद्धि से यह स्पष्ट है कि सरकार ने देश के विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में देश के बुनियादी ढांचे और किसानों के कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। इंफो इन डाटा द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 तक मोदी सरकार के कार्यकाल में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बढ़कर 65.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
कैपेक्स में ऐतिहासिक वृद्धि
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इंफो इन डाटा द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के हवाले से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2026 के बीच पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) 65.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। इसकी तुलना में यूपीए सरकार (2004-2014) के दौरान यह आंकड़ा केवल 12.39 लाख करोड़ रुपये था। इस प्रकार, मोदी सरकार के कार्यकाल में कैपेक्स में 431% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
किसानों के लिए एमएसपी में भारी बढ़ोतरी
मोदी सरकार के कार्यकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, यूपीए सरकार (2004-2014) के दौरान एमएसपी पर कुल 7.04 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि मोदी सरकार (2014-2024) के कार्यकाल में यह आंकड़ा 23.12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि एमएसपी खर्च में 228% की वृद्धि हुई है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए व्यापक निवेश किया है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और उनकी स्थिति सुधारने के लिए भी ठोस नीतियां लागू की हैं। एमएसपी पर खर्च में 228% की बढ़ोतरी सरकार के उस संकल्प को दर्शाती है, जिसमें उसने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था।
मोदी सरकार ने देश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया
मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर देश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। आने वाले वर्षों में इन पहलों का लाभ देश के किसानों और आम नागरिकों को मिलता रहेगा।


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