भारत सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी। शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- जमात-ए-इस्लामी संगठन पर 5 साल के लिए बढ़ा प्रतिबंध
- देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी- गृह मंत्री
केंद्रीय मंत्री ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया। शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद और अलगाववाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का पालन करते हुए सरकार ने जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. ’’
Pursuing PM @narendramodi Ji’s policy of zero tolerance against terrorism and separatism the government has extended the ban on Jamaat-e-Islami, Jammu Kashmir for five years. The organisation is found continuing its activities against the security, integrity and sovereignty of…
— Amit Shah (@AmitShah) February 27, 2024
2019 में पहली बार लगा था बैन
दरअसल, केंद्र की तरफ से जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने की वजह यह थी कि 2019 में प्रतिबंधित होने के बावजूद संगठन ने चोरी-छुपे अपनी गतिविधियां जारी रखीं और कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों की मदद की। इसके अलावा, पिछले 5 सालों में जमात-ए-इस्लामी ने ‘अल हुदा’ नाम के ट्रस्ट बनाकर आतंकियों की फंडिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कश्मीर के साथ-साथ जम्मू में भी संगठन ने अपनी फंडिंग की गतिविधियां बढ़ाई और राजौरी को इसने अपना मुख्य केंद्र बना लिया। पिछले 5 सालों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ जांच कर रही थी और सारी जानकारी के बाद समूह पर प्रतिबंध लगाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।
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