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MEA update West Asia Gulf Indians: भारत सरकार पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में विकसित हो रही स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। विशेष रूप से उन भारतीय नागरिकों के कल्याण पर ध्यान दिया जा रहा है जो पारगमन के दौरान या अल्पकालिक यात्राओं के कारण इन क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में ताजा अपडेट जारी करते हुए नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है।
भारतीय नागरिकों को जारी की गई एडवाइजरी
विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। साथ ही अपने-अपने स्थान पर स्थित भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी की जा रही सलाहों पर भी ध्यान दें।
मंत्रालय के अनुसार, इन देशों में मौजूद भारतीय मिशनों ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है और भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए 24×7 हेल्पलाइन भी शुरू की गई हैं, ताकि मौजूदा हालात में उनकी चिंताओं का समाधान किया जा सके।
विदेश मंत्रालय ने बनाया विशेष नियंत्रण कक्ष
स्थिति को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने एक विशेष नियंत्रण कक्ष (Special Control Room) भी स्थापित किया है। यह नियंत्रण कक्ष प्रभावित लोगों और उनके परिवारों से आने वाले सवालों की निगरानी कर रहा है और उन्हें आवश्यक जानकारी व सहायता प्रदान कर रहा है।
1 से 7 मार्च के बीच 52,000 से अधिक भारतीय लौटे
विदेश मंत्रालय के अनुसार, क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हवाई क्षेत्र के आंशिक रूप से खुलने के बाद भारतीय और विदेशी एयरलाइंस ने वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया है। इनमें कुछ गैर-निर्धारित (नॉन-शेड्यूल्ड) उड़ानें भी शामिल हैं।
1 से 7 मार्च 2026 के बीच 52,000 से अधिक भारतीय नागरिक इन उड़ानों के माध्यम से खाड़ी क्षेत्र से सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। इनमें से 32,107 यात्रियों ने भारतीय एयरलाइंस से यात्रा की है। आने वाले दिनों में और अधिक उड़ानें शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है।
जिन देशों में उड़ानें नहीं, वहां दूतावास से संपर्क की सलाह
विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जिन देशों में फिलहाल वाणिज्यिक उड़ानें उपलब्ध नहीं हैं, वहां मौजूद भारतीय नागरिक निकटतम उपलब्ध उड़ान विकल्पों की जानकारी के लिए अपने संबंधित भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करें।
भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार जरूरतमंद नागरिकों को सहायता देने के लिए क्षेत्र के देशों की सरकारों के साथ लगातार समन्वय और सहयोग कर रही है।
