मोदी नेतृत्व के 12 वर्ष: आत्मविश्वास से विकसित भारत की ओर बढ़ता राष्ट्र

Narendra Modi 12 Years Leadership :प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश की विकास यात्रा, शासन व्यवस्था और वैश्विक पहचान को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने केवल राजनीतिक परिवर्तन ही नहीं देखा, बल्कि शासन, विकास, तकनीक, बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय आत्मविश्वास के स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलावों का अनुभव किया है। पिछले एक दशक से अधिक समय में देश ने अनेक क्षेत्रों में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्हें सरकार विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव मानती है।

शासन व्यवस्था में बदलाव और जनकल्याण पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश रही है। केंद्र सरकार ने इस अवधि में जन धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को व्यापक स्तर पर लागू किया।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, जिससे आर्थिक समावेशन को बल मिला। डीबीटी के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचने लगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और बिचौलियों की भूमिका कम हुई। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, जबकि आयुष्मान भारत योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया।

नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2022-23 के बीच लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। गरीबी का अनुपात भी उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। इसे सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल करती है।

आधारभूत संरचना निर्माण को मिली नई गति

पिछले 12 वर्षों में भारत के बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे नेटवर्क, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के निर्माण में तेज गति देखने को मिली।

राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति वर्ष 2013-14 में लगभग 11.6 किलोमीटर प्रतिदिन थी, जो बढ़कर 2025 तक लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई। सरकार का मानना है कि मजबूत आधारभूत संरचना आर्थिक विकास की रीढ़ होती है और इससे उद्योग, कृषि तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।

रेलवे के आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, माल परिवहन में सुधार तथा क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के प्रयासों को भी इस अवधि की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में देखा जा रहा है।

डिजिटल इंडिया बना परिवर्तन का प्रमुख आधार

डिजिटल इंडिया अभियान मोदी सरकार की सबसे चर्चित पहलों में से एक रहा है। देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार ने आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यवसायों तक डिजिटल लेन-देन में व्यापक वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के माध्यम से 314 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन दर्ज किया गया। 700 से अधिक बैंक इस व्यवस्था से जुड़े हैं और वैश्विक रियल-टाइम भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में भारत ने एक ऐसा मॉडल विकसित किया है, जिसकी वैश्विक स्तर पर भी सराहना हो रही है।

सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव को मिला नया बल

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव को भी प्रमुखता दी गई। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना, महाकाल लोक, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तथा विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों के पुनर्विकास को सरकार भारतीय संस्कृति और परंपराओं के पुनर्जागरण के रूप में प्रस्तुत करती है।

योग को वैश्विक पहचान दिलाने में भारत की भूमिका को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता मिलने के बाद दुनिया भर में योग के प्रति रुचि बढ़ी है।

वैश्विक मंच पर मजबूत हुई भारत की स्थिति

पिछले 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति और वैश्विक कूटनीति को भी नई दिशा मिली है। भारत ने जी-20 की अध्यक्षता सफलतापूर्वक निभाई और वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया।

कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत अनेक देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका पहले की तुलना में अधिक प्रभावशाली मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाला देश बनकर उभरा है।

शासन में जवाबदेही और तकनीकी निगरानी

मोदी सरकार ने प्रशासनिक सुधारों पर भी जोर दिया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, प्रतिस्पर्धी संघवाद, रियल-टाइम डैशबोर्ड, परिणाम आधारित निगरानी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से शासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का प्रयास किया गया है।

सरकारी योजनाओं की निगरानी और उनके क्रियान्वयन में तकनीक के उपयोग से निर्णय प्रक्रिया में तेजी आई है। इससे नागरिकों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं और विकास कार्यों को लेकर जवाबदेही का स्तर मजबूत हुआ है।

विकसित भारत 2047 का लक्ष्य

सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करना और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, पीएम गतिशक्ति और सेमीकंडक्टर मिशन जैसी योजनाओं को इसी दीर्घकालिक दृष्टि का हिस्सा माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्षों को समर्थक भारत के परिवर्तनकाल के रूप में देखते हैं। इस अवधि में जनकल्याण, डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचे के विकास, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन दर्ज किए गए हैं।

हालांकि विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी कई चुनौतियां शेष हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि पिछले 12 वर्षों में रखी गई मजबूत नींव आने वाले दशकों में भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं और प्रभावशाली राष्ट्रों की श्रेणी में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।