नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को पूर्व-संभाषण और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी) की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लिंग-आधारित चयन से निपटने और निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के उपायों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में बताया गया कि एसआरएस 2024 रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 918 दर्ज किया गया है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है, जिसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा गया। हालांकि, बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि अभी भी कई क्षेत्रों में ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।
केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नड्डा ने पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के वांछित उद्देश्य को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य के अनुरूप प्रासंगिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लिंग चयन और लिंग निर्धारण की रोकथाम के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई विभिन्न कार्यान्वयन गतिविधियों का भी संज्ञान लिया।
मंत्री ने अधिनियम को मजबूत करने के लिए सार्थक सिफारिशों हेतु नीति निर्माताओं, नियामक प्राधिकरणों, राज्य सरकारों, प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों से निरंतर रचनात्मक संवाद का आह्वान किया। उन्होंने राज्यों से पंजीकृत केंद्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने और उल्लंघनों पर त्वरित कार्रवाई करने का भी आह्वान किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लैंगिक अंतर को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न कार्य बिंदुओं का उल्लेख किया और लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करने के महत्व की बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘महिला-केंद्रित विकास’ से ‘महिला-नेतृत्व वाले विकास’ की ओर बदलाव पर प्रकाश डाला।
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि महिला-नेतृत्व वाले विकास को एक प्रमुख प्राथमिकता बताते हुए समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए संतुलित लिंगानुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, लैंगिक संतुलन लाने के लिए शिक्षा और मानसिकता में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने बालिका के महत्व को बढ़ावा देने और लिंग-आधारित भेदभाव को दूर करने में ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ पहल की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में निरंतर जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया।
बोर्ड ने पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत करने के व्यापक संदर्भ में गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया। सदस्यों ने डिजिटल प्रक्रियाओं के उपयोग, उपयुक्त प्राधिकारियों की क्षमता निर्माण, चिकित्सा पेशेवरों के साथ जुड़ाव और राज्यों के बीच लक्षित हस्तक्षेप और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने एकीकृत दृष्टिकोण के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रयासों और मंत्रालय के भीतर विभिन्न डिजिटल पहलों का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा पेशेवरों सहित हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव और बालिका के अधिकारों पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है।
बैठक का समापन करते हुए नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, इसका उपयोग लिंग चयन या लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
–आईएएनएस
एससीएच/डीकेपी
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