Download Android App
Download iOS App
PM Modi On Australia Social Media Law : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय छह दिनों के विदेश दौरे पर हैं। इंडोनेशिया के बाद वे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद भारत में भी कयासों का दौर शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और वहां के डेलिगेट्स को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया नियमों की खुलकर तारीफ की।
पीएम मोदी ने कहा, “मैं तो हमेशा आपको बराबर फॉलो करता हूं। आईटी (IT) और सोशल मीडिया की दुनिया में जिस प्रकार से आप कानूनों में बदलाव ला रहे हैं, समाज को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, वो दुनिया के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। हम उसमें से बहुत कुछ ले रहे हैं।” पीएम के इस बयान के बाद अब भारत के डिजिटल गलियारों में यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या मोदी सरकार भी देश में टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है।
ऑस्ट्रेलिया का वह कानून, जिसकी पीएम ने तारीफ की
ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बच्चों को मानसिक तनाव और साइबर बुलिंग से बचाने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। वहां की सरकार ने ‘ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट’ (Online Safety Amendment Act) पास कर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरह बैन कर दिया है।
इस नए कानून के तहत फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram), टिकटॉक (TikTok) और यूट्यूब (YouTube) जैसे 10 बड़े प्लेटफॉर्म्स अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने ऐप पर एंट्री नहीं दे सकते। अगर कोई कंपनी इस नियम का उल्लंघन करती है, तो उस पर 32 मिलियन डॉलर (करीब 270 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
भारत के लिए इस बयान के क्या हैं मायने?
पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस कानून को ‘इंस्पायरिंग’ कहना और यह स्वीकार करना कि ‘हम उसमें से बहुत कुछ ले रहे हैं’, महज एक औपचारिक बयान नहीं लगता। भारत में भी पिछले कुछ समय से बच्चों में रील की लत, गेमिंग का बढ़ता एडिक्शन और ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।
हालांकि, भारत में फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के इस हिंट के बाद माना जा रहा है कि सरकार भविष्य में डिजिटल सेफ्टी बिल या आईटी एक्ट में बड़े बदलाव कर सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो टेक कंपनियों को भारत में भी बच्चों की उम्र वेरिफिकेशन को लेकर सख्त नियम लागू करने होंगे।
