री-नीट यूजी परीक्षा को लेकर एनटीए ने कहा- 3 मई वाले एडमिट कार्ड मान्य नहीं होंगे

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नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। 21 जून को आयोजित होने वाली री-नीट यूजी 2026 परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस परीक्षा को लेकर शुक्रवार को एनटीए की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी, “यह साफ किया जाता है कि जिन लोगों ने 21 जून की नीट यूजी परीक्षा के लिए अपने एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं, उन्हें दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एसएमएस/ईमेल/वॉट्सएप मैसेज मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए हैं, जिन्होंने अभी तक अपने नए एडमिट…

नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। 21 जून को आयोजित होने वाली री-नीट यूजी 2026 परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस परीक्षा को लेकर शुक्रवार को एनटीए की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है।

एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी, “यह साफ किया जाता है कि जिन लोगों ने 21 जून की नीट यूजी परीक्षा के लिए अपने एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं, उन्हें दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एसएमएस/ईमेल/वॉट्सएप मैसेज मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए हैं, जिन्होंने अभी तक अपने नए एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं।”

एनटीए ने कहा, “3 मई वाले एडमिट कार्ड मान्य नहीं होंगे क्योंकि कई छात्रों को उनके पसंदीदा शहरों में नए सेंटर अलॉट किए गए हैं। 21 जून का एडमिट कार्ड एक बार डाउनलोड और प्रिंट करना ही काफी है।”

बता दें कि री-नीट यूजी 2026 21 जून को आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले सरकार की ओर से सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध के मामले पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। याचिका में केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अब शुक्रवार को टेलीग्राम की याचिका पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

न्यायाधीश तेजस कारिया की सिंगल जज बेंच ने गुरुवार को टेलीग्राम और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, फैसला शुक्रवार सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा।

यह रिट याचिका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की सिफारिशों के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत जारी निर्देशों के आधार पर लगाई गई पाबंदियों पर सवाल उठाती है।

–आईएएनएस

एसडी/पीएम

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