लखनऊ, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ‘संभव’ ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली के जरिए जनसुनवाई कर पारदर्शी और जवाबदेह शासन का उदाहरण पेश किया। मऊ में देर रात हुई इस जनसुनवाई में 100 से अधिक शिकायतों का मौके पर निस्तारण करते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि जनहित में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मऊ के बहुउद्देशीय भवन ‘मंगलम’ में “संभव” प्रणाली के माध्यम से प्रदेशव्यापी ऑनलाइन जनसुनवाई की। इस दौरान विभिन्न जनपदों से जुड़े 100 से अधिक उपभोक्ताओं और शिकायतकर्ताओं ने सीधे मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं, जिनका त्वरित निस्तारण मौके पर ही सुनिश्चित किया गया। “संभव” प्लेटफॉर्म के जरिए शिकायतकर्ता और अधिकारी आमने-सामने जुड़ते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ समस्याओं के समाधान में देरी भी खत्म होती है।
मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था जनहित में प्रभावी और भरोसेमंद मंच बन चुकी है। जनसुनवाई के दौरान मंत्री ने लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कई मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बाराबंकी में गलत एस्टीमेट बनाए जाने के मामले में लाइनमैन को हटाने, जेई को निलंबित करने तथा अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई और स्थानांतरण के निर्देश दिए गए।
वहीं, आजमगढ़, बरेली और आगरा सहित अन्य जिलों में भी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। महाराजगंज में एस्टीमेट जमा होने के बावजूद कनेक्शन न देने पर संबंधित अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। बरेली और मेरठ के मामलों में भी स्पष्ट किया गया कि उपभोक्ताओं को समयबद्ध सेवाएं देना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वाराणसी के एक प्रकरण में विधिक राय लेकर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए, जबकि उन्नाव में स्मार्ट मीटर से जुड़ी बिलिंग समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया गया।
ऊर्जा मंत्री ने झांसी, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और मथुरा की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को मौके पर निरीक्षण कर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मथुरा जैसे आस्था केंद्रों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
जनसुनवाई के अंत में मंत्री ने गर्मी के मौसम को देखते हुए रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, शाम के समय अनावश्यक कटौती पूरी तरह बंद करने और स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रांतियां दूर करने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में शिकायतकर्ताओं ने “संभव” पहल की सराहना करते हुए इसे जनहित में प्रभावी और पारदर्शी मंच बताया।
— आईएएनएस
विकेटी/एमएस
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