शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा कि मराठा आरक्षण के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है और पूछा कि क्या मोदी सरकार इससे संबंधित शीतकालीन सत्र कोई प्रस्ताव लाएगी।
सरकार को संवैधानिक संशोधन लाना होगा
संजय राउत ने कहा, मराठा आरक्षण के लिए बीजेपी नेताओं को पहल करनी होगी क्योंकि पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के सीएम इस पर पीएम मोदी से कुछ क्यों नहीं कहते? क्या मोदी सरकार इससे जुड़ा कोई दिसंबर में प्रस्ताव लाएगी’
संजय राउत ने कहा, अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं तो ओबीसी और अन्य समुदायों को कोई झटका नहीं लगना चाहिए। इसलिए सरकार को संवैधानिक संशोधन लाना होगा और इसके लिए आपको संसद में प्रस्ताव लाना होगा।
मराठा आरक्षण पर कोई निर्णय नहीं लेने पर घेरा
संजय राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार 31 दिसंबर से पहले मराठा आरक्षण पर फैसला नहीं लेना चाहती है क्योंकि यह विधानसभा अध्यक्ष के लिए 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने की समय सीमा है। राउत ने यह भी दावा किया कि लगभग एक साल पहले शिवसेना में विभाजन का हिस्सा रहे 16 विधायक “अयोग्य” होने जा रहे हैं।
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