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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देशों के अनुसार स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दी गई है। सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि मामले की जांच लगातार जारी है। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए फिलहाल अधिक जानकारी सार्वजनिक करना सही नहीं होगा। कोर्ट ने इस पर संतोष जताते हुए कहा कि जांच पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़नी चाहिए।
SIT के गठन पर कोर्ट ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) के गठन को लेकर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में स्पष्ट निर्देश लेकर अगली सुनवाई में पेश हो। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि जांच की निगरानी किसी ऐसे सीनियर IPS अधिकारी को सौंपी जा सकती है, जो पहले भी इस मामले की जांच से जुड़े रहे हों। कोर्ट का मानना है कि अगर जरूरत हो तो SIT का पुनर्गठन किया जा सकता है, ताकि जांच बिना किसी बाधा के आगे बढ़े और सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच हो सके।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि इस मामले को राजनीतिक विवाद नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट का मकसद किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जांच निष्पक्ष और कानून के अनुसार पूरी हो। कोर्ट ने कहा कि किसी भी संवेदनशील मामले में न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। इसलिए सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और जांच पूरी होने से पहले किसी तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए।
अगले हफ्ते फिर होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते तय की है। तब तक राज्य सरकार को SIT से जुड़े जरूरी निर्देश और जांच की नई प्रगति रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। कोर्ट अगली सुनवाई में यह भी देखेगी कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और क्या SIT के कामकाज में किसी बदलाव की जरूरत है। इसके बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई पर फैसला ले सकता है।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही इस जांच से लोगों को निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद है। फिलहाल जांच जारी है और आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर है।
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