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Supreme Court Arrest Rules: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस या जांच एजेंसी को गिरफ्तारी की वजह लिखित रूप में बतानी होगी। यह जानकारी आरोपी को ऐसी भाषा में दी जानी चाहिए, जिसे वह आसानी से समझ सके। अगर ऐसा नहीं किया गया तो गिरफ्तारी को गैरकानूनी माना जा सकता है और आरोपी को रिहा करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार है। यह केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि व्यक्ति का मौलिक और वैधानिक अधिकार है। अगर पुलिस गिरफ्तारी के समय इस नियम का पालन नहीं करती है, तो गिरफ्तारी असंवैधानिक हो सकती है। ऐसे मामले में आरोपी को तत्काल रिहाई का अधिकार होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि गिरफ्तारी का कारण नहीं बताए जाने से उसे कोई नुकसान हुआ।
दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिरफ्तारी को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। अगर किसी व्यक्ति की पहली गिरफ्तारी अनुच्छेद 22(1) का पालन नहीं करने के कारण रद्द हो जाती है और उसे रिहा कर दिया जाता है, तो जांच एजेंसी उसे अपनी मर्जी से दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में पुलिस को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन देना होगा। दोबारा गिरफ्तारी तभी हो सकेगी, जब मजिस्ट्रेट मामले के तथ्यों और जांच की जरूरत को देखते हुए इसकी अनुमति देगा।
कोर्ट ने कहा कि दोबारा गिरफ्तारी के लिए दिए जाने वाले आवेदन में यह भी स्पष्ट करना होगा कि पहली बार गिरफ्तारी के समय आरोपी को उसके खिलाफ कार्रवाई की वजह क्यों नहीं बताई गई थी। इसके अलावा आवेदन को उस पुलिस अधिकारी से तुरंत वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी भी लेनी होगी, जिसने पहली गिरफ्तारी की थी। मजिस्ट्रेट को यह भी देखना होगा कि आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करना वास्तव में जरूरी है या नहीं।
पहली गलती करने वाले अधिकारी पर होगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की है। अगर किसी अधिकारी ने अनुच्छेद 22(1) के नियमों का पालन नहीं किया और इसी वजह से गिरफ्तारी रद्द हुई, तो उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी। अगर जांच में अधिकारी की गलती सामने आती है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में भी प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जा सकती है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरोपी को पहली गिरफ्तारी में नियमों का उल्लंघन होने के कारण रिहा किया गया है और बाद में उसकी दोबारा गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है, तो मामले की आगे की जांच किसी दूसरे अधिकारी को सौंपी जानी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस अधिकारी ने पहली बार संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया, वही दोबारा गिरफ्तारी का फैसला न करे।
किस मामले में आया यह फैसला?
यह फैसला शिरोमणि अकाली दल से जुड़े मुल्लांपुर दाखा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी जसकरणजीत सिंह की गिरफ्तारी के मामले में आया। उन पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोप थे। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी के समय उन्हें इसकी वजह लिखित रूप में नहीं दी गई थी। इसी आधार पर कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी माना। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिहाई का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की प्रति सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22(1) का नियम किसी एक विशेष कानून तक सीमित नहीं है। यह हर तरह की गिरफ्तारी पर लागू होता है, जिसमें विशेष कानूनों के तहत होने वाली गिरफ्तारियां भी शामिल हैं। पीठ ने 2025 के ‘मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामले में तय सिद्धांतों को भी विस्तार से समझाया। कोर्ट का कहना है कि इन सुरक्षा उपायों का उद्देश्य गिरफ्तारी और दोबारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया में मनमानी को रोकना और आरोपी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है।
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