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भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 नगरीय क्षेत्रों में 43 नई तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। इससे इन्दौर और भोपाल जैसे महानगरों में 5-5, ग्वालियर और जबलपुर में 3-3 तथा उज्जैन नगरीय क्षेत्र में 2 नई तहसीलों का गठन किया जायेगा।
इसी प्रकार एक लाख से अधिक, लेकिन 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकाय देवास, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, बुरहानपुर, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, गुना, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, विदिशा, छतरपुर, मंदसौर, दमोह, नीमच, होशंगाबाद, खरगोन, सीहोर, बैतूल, सिवनी और दतिया में एक-एक नई तहसील बनेगी।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको से संबंद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के डिफाल्टर सदस्यों के बकाया ऋणों के निपटारे के लिए समाधान योजना को अनुमोदन दिया। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऋण एवं प्राकृतिक आपदा के कारण पूर्व के वर्षो में लिए गये परिवर्तित किये गये।
अल्पावधि ऋण की राशि 30 जून 2017 तक जमा नहीं करने वाले डिफाल्टर किसान इस योजना की परिधि में आयेंगे। समाधान योजना का लाभ हासिल करने के लिए किसान को बकाया ऋण का 50 प्रतिशत मूलधन चुकाना होगा।
किसान द्वारा मूलधन राशि का 50 प्रतिशत चुका देने पर, किसान के ब्याज की सम्पूर्ण राशि माफ कर दी जायेगी। साथ ही किसानों को अगली फसल के लिए नया ऋण स्वीकृत कर दिया जायेगा। इस योजना में डिफाल्टर किसानों को दी जाने वाली ब्याज माफी की 80 प्रतिशत राशि शासन द्वारा तथा शेष 20 प्रतिशत राशि सहकारी संस्थाओं द्वारा वहन किया जाएगा।
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