कोयला खदान नीलामी पर तीसरा रोड शो गांधीनगर में होगा

वाणिज्यिक कोयला खनन को बढ़ावा देने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए केंद्रीय कोयला मंत्रालय कोयला क्षेत्र में आगामी नीलामी और निवेश के अवसरों पर सोमवार को गुजरात के गांधीनगर में रोड शो आयोजित कर रहा है। रविवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उद्योग के हितधारकों, संभावित निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना है।केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव रूपिंदर बरार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी नीलामी प्रक्रिया, निवेश परिदृश्य और क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने वाली सरकार की पहल के बारे में जानकारी देंगे।

कोयला मंत्रालय वाणिज्यिक कोयला खनन को बढ़ावा देने के लिए रोड शो की एक सीरीज के जरिए हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। गांधीनगर रोड शो आगामी 12वें राउंड की वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी से पहले हो रहा है। नीलामी मार्च के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है।

यह आयोजन घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए कोलकाता और मुंबई में पहले आयोजित सफल रोड शो के बाद हो रहा है।

यह रोड शो कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने, दक्षता बढ़ाने, नीतिगत समर्थन प्रदान करने और क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलों को उजागर करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

प्रतिभागियों को कोयला ब्लॉकों की उपलब्धता, निवेश के अवसरों और भारत के कोयला उद्योग में व्यापार करने में आसानी के बारे में जानकारी मिलेगी।

आधिकारिक बयान के अनुसार, एक्सपर्ट कोयला टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, सस्टेनेबिलिटी उपायों और नीतिगत सुधारों में प्रगति को भी उजागर करेंगे, जिसका उद्देश्य पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बाजार को बढ़ावा देना है।

वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी भारत के कोयला भंडार की वास्तविक क्षमता को उजागर करने, घरेलू और अंतर्राष्ट्री निवेशकों को आकर्षित करने और आयात निर्भरता को कम करने में सहायक रही है। बयान में कहा गया है कि निवेशकों के अनुकूल नीतियों और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ कोयला मंत्रालय एक मजबूत और सस्टेनेबल कोयला सेक्टर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास लक्ष्यों के साथ जुड़ा है।