Widow Remarriage Promotion Scheme : देश में हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार है और सभी अपना जीवन अपने तरीके से जी सकते है लेकिन आज के समय में विधवा महिलाओ को बहुत सारी परेशानियों का सामना अकेले करना पड़ता है। जबकि वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकती है। इसी को देखते हुए झारखंड सरकार (Jharkhand) ने पहल करते हुए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना (Widow Remarriage Promotion Scheme) का शुभारंभ किया है। जिसमे योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिला को 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
Highlights
- सरकार देगी 2 लाख रुपये
- CM चंपई सोरेन करेंगे योजना का शुभारंभ
- देश की पहली ऐसी योजना
Widow Remarriage Promotion Scheme योजना के बारे में
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज औपचारिक रूप से राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना (Widow Remarriage Promotion Scheme) का 6 मार्च को शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। योजना के बारे में जानकारी देते हुए महिला एवं बाल एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि यह योजना इसलिए शुरू की जा रही है ताकि विधवाओं को मुख्यधारा में लाया जा सके और वे सम्मान के साथ जी सकें। जो भी विधवा महिला पुनर्विवाह करती है उन्हें शादी के एक साल के भीतर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।
इस वजह से हुई योजना की शुरुआत
महिला एवं बाल एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि हमारे समाज में विधवाएँ (Widow Remarriage Promotion Scheme) सम्मानजनक जीवन नहीं जी रही हैं। उनकी उत्पादकता कम हो गई है। समाज और राष्ट्र के लिए उनका योगदान भी हासिल नहीं हो पाया है। समाज और राष्ट्र के निर्माण और पुनर्गठन के लिए उनकी उत्पादकता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वे समाज के कई गुना तक लाया गया।
चुनाव से पहले सरकार का तोहफा
आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने यह कदम उठाया है। बता दें कि यह देश की पहली ऐसी योजना (Widow Remarriage Promotion Scheme) है जिसे झारखण्ड सरकार लागू कर रही है। इससे पहले झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। नवगठित चंपई सोरेन सरकार का यह पहला बजट था।
पिछले बजट में रहा ये आंकड़ा
अगले वर्ष के लिए बजटीय अनुमान 2023-24 के पिछले बजट अनुमान से 10 प्रतिशत और संशोधित अनुमान के मुकाबले 6.5 प्रतिशत अधिक थे। झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार (Widow Remarriage Promotion Scheme) ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। बाद में बजटीय आंकड़ों को संशोधित कर 1.20 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 2.02 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि इसे जीएसडीपी के 3.0 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य है।
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