Work From Home India Law: देश में एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम (WFH) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुविधा का जिक्र करते हुए कई तरह की अपील की थी। जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग कंपनियों से घर से काम करने की मांग कर रहे हैं और कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम मांगने का कानूनी अधिकार है? और क्या कंपनी इसे देने से इनकार कर सकती है? आइए इस लेख के जरिए समझते हैं आसान भाषा में।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल भारत के श्रम कानूनों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का सीधा कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है। यानी कोई कर्मचारी केवल कानून के आधार पर यह दावा नहीं कर सकता कि उसे घर से काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम से जुड़े फैसले आमतौर पर कंपनी की एचआर पॉलिसी, रोजगार अनुबंध (Employment Contract) और कर्मचारी-कंपनी के बीच हुए समझौते पर निर्भर करते हैं। कंपनी यह तय कर सकती है कि कर्मचारी को ऑफिस से काम करना होगा या घर से।
Can Company Refuse Work From Home India: कंपनी के पास क्या अधिकार होते हैं?

भारतीय अनुबंध कानून के अनुसार कंपनी को यह अधिकार होता है कि वह कर्मचारियों के काम करने की जगह और उपस्थिति के नियम तय करे। इसका मतलब है कि कंपनी जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों को ऑफिस बुला सकती है। व्हाइट-कॉलर नौकरियों के लिए भारत में कई नियम मौजूद हैं, जो काम के घंटे, छुट्टियां, ओवरटाइम और कार्यस्थल की सुविधाओं को नियंत्रित करते हैं। लेकिन इनमें कहीं भी वर्क फ्रॉम होम को कर्मचारी का अधिकार नहीं बताया गया है।
New Labour Codes Work From Home: नए लेबर कोड्स में क्या बदलाव हुए?

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम कोड्स (Indian Labour Law WFH Rules) में पहली बार रिमोट वर्क और हाइब्रिड वर्क मॉडल को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। यानी सरकार ने माना है कि कर्मचारी ऑफिस के अलावा किसी अन्य स्थान से भी काम कर सकते हैं। हालांकि इन नए नियमों में भी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का कानूनी अधिकार नहीं मिला है। इसका मतलब साफ है कि घर से काम करवाना या नहीं करवाना पूरी तरह कंपनी की नीति पर निर्भर करता है।
Work From Home India Law: कोविड-19 के दौरान क्यों बढ़ा वर्क फ्रॉम होम?
कोविड-19 महामारी के समय वर्क फ्रॉम होम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया था। उस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कई दिशानिर्देश जारी किए थे। गृह मंत्रालय ने भी कंपनियों को निर्देश दिया था कि जहां संभव हो, वहां कर्मचारियों से घर से काम कराया जाए ताकि संक्रमण को रोका जा सके। उस समय वर्क फ्रॉम होम एक जरूरी व्यवस्था बन गई थी। लेकिन महामारी खत्म होने के बाद अधिकतर कंपनियों ने फिर से कर्मचारियों को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया।
कुछ विशेष हालात में कर्मचारी कंपनी से वर्क फ्रॉम होम की मांग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रेग्नेंसी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या पारिवारिक कारण शामिल हो सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला कंपनी का ही होता है। अगर कंपनी की नीति या कर्मचारी के कॉन्ट्रैक्ट में वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान है, तभी कर्मचारी इसे मजबूती से मांग सकते हैं।
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