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महाधिवक्ता तुषार मेहता ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार के पास 170 विधायकों का समर्थन है, जिससे वे सदन में बहुमत साबित कर सकते हैं। महाराष्ट्र में शनिवार सुबह अचानक बदले घटनाक्रम के तहत बीजेपी नेता फडणवीस द्वारा बनाई गई सरकार के खिलाफ शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की राकांपा द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से मेहता पेश हुए।
उन्होंने कोर्ट से कहा कि वह ‘बीजेपी को राकांपा विधायकों द्वारा दिया गया समर्थन का पत्र लेकर आए हैं, जिसके आधार पर राज्यपाल ने फैसला लिया।’ मेहता ने कहा, ‘पत्र में साफ नजर आ रहा है कि अजित पवार ने राकांपा के 54 विधायकों के समर्थन वाला पत्र हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल को सौंपा था।’
उन्होंने आगे कहा, ‘अजित पवार द्वारा 22 नवंबर को दिए गए पत्र के बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, इसके साथ ही पत्र में 11 स्वतंत्र और अन्य विधायकों का समर्थन पत्र भी संलग्न था। 288 सदस्यीय सदन में बीजेपी के 105 विधायक हैं, जबकि राकांपा ने 54 सीटें जीती थीं।’ बीजेपी ने दावा किया कि अन्य 11 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन के बाद उनके पास 170 विधायकों की संख्या है।
इसके साथ ही मेहता ने महाराष्ट्र के राज्यपाल बी. एस. कोश्यारी के फैसले की न्यायिक समीक्षा पर भी आपत्ति जताई। मेहता ने आगे कहा, ‘इसके बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सूचना दी। जानकारी का हवाला देते हुए उन्होंने राष्ट्रपति से राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन हटाने का अनुरोध किया था।’
