गुजरात सरकार ने पेश किया ₹4,08,053 करोड़ का बजट! Hockey Stadium से Olympic City तक का विजन, किसानों के लिए भी बड़े ऐलान

Gujarat Budget 2026 Highlights: गुजरात सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4,08,053 करोड़ रुपये का विशाल बजट पेश कर दिया है। सरकार ने इस बार विकास, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुधार और खेल ढांचे को प्राथमिकता दी है। राज्य के वित्त मंत्री कानू देसाई ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि यह बजट 25,587 करोड़ रुपये के अधिशेष (सरप्लस) के साथ तैयार किया गया है।

Gujarat Budget 2026 Highlights: विकास योजनाओं पर बड़ा निवेश

• इस बार के बजट में वीजी-ग्रामजी (VG GRAMG) योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

Gujarat Budget 2026: खेल क्षेत्र के लिए बजट में क्या?

• इसके साथ ही खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 90 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा।
• सरकार का लक्ष्य राज्य को खेल और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है।

Gujarat State Budget 2026: अहमदाबाद बनेगा ‘ओलंपिक रेडी सिटी’

• आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2030 को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद को ‘ओलंपिक के लिए तैयार शहर’ के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है।
• इसके तहत अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले खेल परिसर, अत्याधुनिक स्टेडियम और बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तैयार की जाएगी।
• इस परियोजना के लिए 1,278 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

जलवायु परिवर्तन और हरित पहल

• राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 429 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
• गुजरात ने क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर पोर्टल शुरू किया है, जो जिला स्तर पर जलवायु संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने वाला देश का पहला पोर्टल है।
• सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए 278 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
• इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर सब्सिडी के लिए 16 करोड़ रुपये तथा लगभग 70 संस्थानों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए 12 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
• स्कूली छात्रों में जलवायु जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
• इसके अलावा 1,200 श्मशान घाटों के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपये और ग्रीन स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वन एवं पर्यावरण संरक्षण

• वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए कुल 3,560 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
• कच्छ के बन्नी क्षेत्र स्थित छारी-धंध आर्द्रभूमि को रामसर स्थल का दर्जा मिलने के बाद राज्य में ऐसे स्थलों की संख्या पांच हो गई है।
• सामाजिक वनीकरण के लिए 750 करोड़ रुपये, वन संरक्षण के लिए 667 करोड़ रुपये और वन्यजीव प्रबंधन के लिए 479 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ऊर्जा और किसानों के लिए योजनाएं

• ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग को 4,842 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• किसान सूर्योदय योजना के तहत किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
• नए कृषि बिजली कनेक्शन के लिए 1,166 करोड़ रुपये और नए सबस्टेशन के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
• पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर कृषि पंपों के लिए 200 करोड़ रुपये और ऊर्जा संरक्षण योजना के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
• राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
• इसके अलावा बिजली लाइनों को भूमिगत करने और तीर्थ स्थलों पर सुरक्षित बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी योजना है।

सूचना एवं फिल्म उद्योग को बढ़ावा

• सूचना एवं प्रसारण विभाग के लिए 452 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• गुजराती फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए 23 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
• राज्य के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास से जुड़े अखबारों और पुस्तकों को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जाएगा।
• साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों से त्वरित समाचार प्रसारण के लिए मोबाइल जर्नलिज्म किट उपलब्ध कराई जाएगी।
• इस बजट के जरिए गुजरात सरकार ने संतुलित विकास, हरित पहल और आधुनिक ढांचे के निर्माण की दिशा में मजबूत कदम उठाने का संकेत दिया है।

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