मनरेगा खत्म करने के फैसले पर CM सुक्खू ने जताया विरोध, केंद्र सरकार पर लगाए ये गंभीर आरोप

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इंदौरा उत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के उस फैसले की कड़ी आलोचना की, जिसमें मनरेगा योजना को समाप्त कर उसकी जगह नया कानून लाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा देश की सबसे बड़ी रोजगार योजनाओं में से एक रही है और इसे खत्म करना गरीबों के हितों के साथ अन्याय है।

Himachal Pradesh News: गरीबों के लिए संजीवनी रही है मनरेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना ने सबसे कमजोर वर्ग को रोजगार का सहारा दिया। कोरोना जैसी कठिन परिस्थितियों में भी यह योजना गरीब परिवारों के लिए जीवनरेखा साबित हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह कदम गरीब विरोधी है और प्रदेश सरकार इसका हर स्तर पर विरोध करेगी।

Himachal Pradesh News Today: नशे के खिलाफ बड़ा अभियान

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा “चिट्टा मुक्त हिमाचल” अभियान शुरू किया है, जो अब जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से कमाई गई अवैध संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। अब तक लगभग 50 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। आने वाले छह महीनों में चिट्टा तस्करों की पूरी अवैध संपत्ति नष्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने जनता से अपील की कि नशे से जुड़ी किसी भी जानकारी को आपातकालीन नंबर 112 पर दें। सूचना देने वालों को 10 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा।

CM Sukhu: रोजगार और भर्ती की योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। राज्य चयन आयोग के माध्यम से जल्द ही हजारों पदों पर भर्तियां की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसके तहत हर किसान परिवार की मासिक आय कम से कम 20 हजार रुपये तक पहुंचाने की योजना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है, जो प्राकृतिक खेती से उगाए गए अनाज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आधुनिक तकनीक लाई जा रही है। पुरानी मशीनों को बदला जा रहा है और एमआरआई, सीटी स्कैन व एक्स-रे मशीनों के लिए 3000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत से इलाज की गुणवत्ता में बड़ा सुधार हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों को सुलझाने के लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं। अब तक इन अदालतों में 4 लाख 63 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा हो चुका है, जो एक रिकॉर्ड है।

प्रदेश की आय बढ़ाने का फैसला 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में कानूनी जीत से हर साल 20 करोड़ रुपये की आय होगी। वहीं, कड़छम-वांगतू परियोजना से सालाना 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी। अंत में उन्होंने इंदौरा उत्सव को जिला स्तरीय उत्सव का दर्जा देने की घोषणा भी की।

रिपोर्ट: विक्रांत सूद 

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