पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को महिलाओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि जो भी गड़बड़ी करता है, उसका मुस्तैदी से मुकाबला करिए। भ्रष्टाचारियों की तस्वीर लेकर उसे सार्वजनिक करिए, जिससे उस पर कार्रवाई हो सके। महिलाएं अगर जागृत हो जाएं तो कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी करने की हिमाकत नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी के कारण पूरे बिहार में शांति का माहौल कायम हुआ है। गरीब-गुरबों के लिए इससे बड़ा उत्थान और क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि कन्या उत्थान योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय या अन्य तबकों के कल्याणार्थ जो योजनाएं बनाई गई हैं, उसके लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। नीतीश ने कहा कि वर्ष 2022 तक सबके पास अपना घर होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है।
ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आज लाभुकों के घर की चाबी और राशि भी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बिहार के लिए जो भी 11 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उससे कही अधिक आवास बनाने की यहां आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, अब ग्रामीण इलाकों में भी पक्की सड़क, बिजली, गैस, नल का जल जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यदि गांव में ही लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी तो वे फिर शहरों की तरफ रुख नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जिन गावों का नाम छूट गया है, वैसे गांव को मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना से जोड़ दिया गया है एवं सड़कों की मेंटेनेंस पॉलिसी भी बनाई गई है।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि केंद्र ने एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है इनमें से 16 लाख मकान बिहार में बनाए जाएंगे। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री ने बिहार के सात निश्चय कार्यक्रमों की भी तारीफ की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से केंद्र की बागडोर संभालनेवाली सरकारों ने बिहार की उपेक्षा ही की है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन योजनाओं से सबसे ज्यादा फायदा बिहार को हुआ है। पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्वार के लिए राशि स्वीकृत : लखीसराय जिलान्तर्गत हलसी प्रखंड में ठेकही, घोंघसा एवं सेठना के सिंचाई प्रणाली का पुनस्र्थापन सहित पुराने वीयर एवं शीर्ष नियामक के पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु 7 करोड़ 64 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकंदरा होंगे तथा इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना होंगेे।
