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वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण मामले में पक्ष रख रहे महाराष्ट्र सरकार के वकीलों के दल का हिस्सा बनेंगे। लोक निर्माण विभाग मंत्री अशोक चव्हाण के कार्यालय ने शनिवार को यहां एक बयान में कहा कि सिब्बल मामले में हस्तक्षेप करने वाले राजेंद्र डाक के पक्ष में दलील देंगे।
वरिष्ठ अधिवक्ता रफीक दादा भी आरक्षण के पक्ष में दलील देंगे। चव्हाण की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की उप-समिति ने सरकार के वकील मुकुल रोहतगी और परमजीत सिंह पटवालिया के साथ बैठक की।
शीर्ष अदालत में मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण की वैधता को कायम रखने वाले बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गयी।
