शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने लोकसभा में बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गरीबों के कल्याण और जनजातियों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रधान ने जनजातियों और आदिवासियों के कल्याण के प्रति कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की उदासीनता का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने केंद्र और विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक शासन किया लेकिन उसने मामूली विसंगितयों को दूर करना भी गवारा नहीं समझा।
- धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए है
- उन्होंने मोदी सरकार को जनजातियों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध भी बताया
कांग्रेस ने केवल भाषण दिए- धर्मेन्द्र प्रधान
उन्होंने संविधान (अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां) आदेश विधेयक 2024 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त चर्चा के दौरान कांग्रेस सदस्य सप्तगिरि शंकर उलाका के वक्तव्य पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आज जो विसंगतियां दूर करने के लिए यह विधेयक लाया गया है वे 1979 से मौजूद थीं। प्रधान ने कहा, इस बीच कांग्रेस की सरकारें केंद्र और राज्यों में बनीं लेकिन इसे दूर नहीं किया जा सका। इस बारे में सबसे पहले संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस ने केवल भाषण दिये, जनजातीय भावनाओं को भुनाया और राजनीति की। जनजातीय के कल्याण के लिए पहली बार वाजपेयी ने और अब प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कल्याण के बारे में सोचा।
मोदी सरकार निदान करने वाली- धर्मेन्द्र प्रधान
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चरणबद्ध तरीके से निदान निकालती है। उन्होंने कहा, हम सर्वस्पर्शी एवं सर्व समावेशी सरकार चलाते हैं और सरकार ने जनजातीय कल्याण के बजट तिगुना कर दिया है। इससे पहले जनजातीय मामलों की मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने दोनों विधेयकों को चर्चा और पारित किये जाने के लिए सदन में पेश किया। इन विधेयकों में ओडिशा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची तथा आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जातियों और उपजातियों को शामिल करने के प्रावधान हैं।
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