मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में विधान परिषद के गठन का जो जुमला दिया था, उस पर कमल नाथ सरकार चार कदम भी आगे नहीं चली थी । इस तरह बाकी मामलों में झूठ बोला, उसी तरह यहां भी झूठ बोला। वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है मेरे पास।
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उन्होंने कहा कि राज्य में विधान परिषद के गठन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ज्ञात हो कि कांग्रेस ने वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में विधान परिषद के गठन का वादा किया था। कमल नाथ सरकार 15 माह तक सत्ता में रही और विधान परिषद के गठन की चर्चाएं चलती रही, मगर बात नहीं बन पाई थी। अब एक बार फिर विधान परिषद के गठन की चर्चाएं जोर पकड़ रही थी।


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