जमीन हड़पने से संबंधित धन शोधन निवारण मामले की जांच में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन भेजा गया है। अब, उन्हें ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने 9 सितंबर को बुलाया है। ED ने मुख्यमंत्री को यह तीसरा समन भेजा है। पिछली बार अवैध खनन मामले में सीएम सोरेन से उनकी पत्नी के साथ ED के रांची स्थित दफ्तर में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। मौजूदा मामले में ED ने एक IAS अधिकारी समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है।
8 जुलाई को मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के आवास पर छापेमारी की गई थी। ED को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बैंक खाते से जुड़ा एक चेकबुक मिला है। इसके बाद उनका नाम इस केस से जुड़ा। इसके बाद मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसी ने इनके पास से बड़ी संख्या में फर्जी डीड जब्त किए हैं। इस मामले में IAS अधिकारी छवि रंजन पर आरोप लगे थे, जिस वजह से ED ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला झारखंड का है, लेकिन इसका असर बिहार और कोलकाता तक है।
सूत्रों ने बताया कि आरोपी आजादी से पहले के दस्तावेजों का हवाला देकर और 1932 से फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीनों पर कब्जा करते थे। उन्होंने उस समय से जमीन के मालिकाना हक का दावा किया, जब बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों सहित पूरा क्षेत्र पश्चिम बंगाल था, जिसमें निजी और सरकारी दोनों भूमि शामिल थीं। जब ED ने जब्त किए गए दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच कराई तो पता चला कि सभी दस्तावेज फर्जी थे। जिन जिलों के नाम आजादी से पहले अस्तित्व में नहीं थे, उनका उल्लेख आजादी से पहले के दस्तावेजों के साथ किया गया था और 1970 के दशक के पिन कोड का इस्तेमाल पुराने दस्तावेजों में किया गया था। इन छोटी-छोटी गड़बड़ियों का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
