आंध्रा प्रदेश की राजनीति में बड़ी उथल – पुथल जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलगु देशम पार्टी ( टीडीपी ) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को कथित कौशल विकास निगम घोटाले के आरोप में रविवार को 23 सितंबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट के जज हिमाबिंदु ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू के मामले पर फैसला पढ़ा।
कौशल विकास निगम घोटाले में
न्यायधीश ने नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के आदेश के साथ पूर्व मुख्यमंत्री को राजमुंदरी केंद्रीय जेल में ले जाने का सुझाव भी दिया। इससे पूर्व रविवार की सुबह नायडू को कथित कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत में पेश किया गया था।
अनुमानित परियोजना मूल्य 3300
अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पूर्व सीएम को कोर्ट में पेश किया गया। चंद्रबाबू नायडू को कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में आंध्र प्रदेश आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।
अधिकारियों के अनुसार, मामला आंध्र प्रदेश राज्य में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के समूहों की स्थापना से संबंधित है, जिसका कुल अनुमानित परियोजना मूल्य 3300 करोड़ रुपये है। एजेंसी के अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि कथित धोखाधड़ी से राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का भारी नुकसान हुआ है।
सरकार की पूरी 10 प्रतिशत प्रतिबद्धता
सीआईडी के अनुसार, जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जैसे कि निजी संस्थाओं द्वारा किसी भी खर्च से पहले, तत्कालीन राज्य सरकार ने 371 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि प्रदान की, जो सरकार की पूरी 10 प्रतिशत प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। सीआईडी अधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई अधिकांश धनराशि फर्जी बिलों के माध्यम से शेल कंपनियों को भेज दी गई, बिलों में उल्लिखित वस्तुओं की कोई वास्तविक डिलीवरी या बिक्री नहीं हुई।
छह कौशल विकास समूहों पर निजी संस्थाओं द्वारा खर्च
सीआईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि अब तक की जांच के अनुसार, छह कौशल विकास समूहों पर निजी संस्थाओं द्वारा खर्च की गई कुल राशि विशेष रूप से एपी सरकार और एपी कौशल विकास केंद्र द्वारा उन्नत धनराशि से प्राप्त की गई है, जो कुल 371 करोड़ रुपये है। .
