Download Android App
Download iOS App
पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों द्वारा टीएमसी की पांच महिला विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया। बीजेपी विधायकों ने यह प्रस्ताव टीएमसी विधायकों द्वारा सात मार्च को विधानसभा में हंगामा करने के सिलसिले में पेश किया।
पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन उस समय खूब हंगामा हुआ, जब बीजेपी विधायकों ने हाल में हुए नगर निकाय चुनाव में कथित हिंसा और धांधली के विरोध में शोर मचाया। इसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपने अभिभाषण को छोटा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उसे सदन के पटल पर रखना पड़ा था।
मलयालम समाचार चैनल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
राज्यपाल धनखड़ के अभिभाषण के दौरान सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने को लेकर बीजेपी विधायक सुदीप मुखोपाध्याय और मिहिर गोस्वामी को बुधवार को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। राज्यपाल ने इस सप्ताह की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी को लिखे एक पत्र में कहा था कि तृणमूल विधायकों ने भी इस अव्यवस्था में ‘‘योगदान’’ दिया था।
निलंबित विधायकों के साथ विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सत्तारूढ़ तृणमूल विधायकों सबीना यास्मीन, चंद्रिमा भट्टाचार्य, शशि पांजा, शिउली साहा और आशिमा पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में समय आने पर फैसला किया जाएगा।
बीजेपी के अधिकतर विधायक कार्यवाही के पूर्वार्ध में सदन में मौजूद नहीं थे और वे पार्टी के दो विधायकों के निलंबन आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर बाहर धरना दे रहे थे। तृणमूल कांग्रेस की चार महिला विधायकों ने सदन में अशांति फैलाने को लेकर बीजेपी सदस्यों के खिलाफ मंगलवार को विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया था।
